जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम (Social Security Pension Beneficiary Program) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। मिनिमम गारंटीड इनकम बिल (Minimum Guaranteed Income Bill) इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस बिल को अपनी सहमति दे दी है और इसी विधानसभा सत्र में यह बिल लाया जाएगा।

इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी जयपुर के रामलीला मैदान से वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। पेंशन लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में की गई बढ़ोतरी एवं इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने के संवेदनशील निर्णय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार राइट टू हेल्थ (Right to Health) के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति के सम्पूर्ण उपचार की जिम्मेदारी अब सरकार की है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देशवासियों को दिया गया। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी इसी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैम्पों (Inflation Relief Camps) में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हैं। प्रदेश में छात्राओं एवं विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जा रही है। वहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह राज्य सरकार की अभिनव योजना है, जिसके अंतर्गत विशेष देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। योजना के अंतर्गत बच्चों की अच्छी शिक्षा व पालन-पोषण के लिए 2500 रुपए तक की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी की गुड गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके सहयोग से योजनाओं की पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित होती है। राज्य सरकार इनके सहयोग से राज्य में सुशासन प्रदान कर रही है।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प में पंजीयन करवा चुके सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) योजना के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में मंगलवार को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन लागू होने से प्रदेश में एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, नौरती बाई, धर्मचन्द, मंजुला, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ समित शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

जयपुर। मंगलवार को राज्य सरकार एवं चिकित्सकों के बीच ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right To Health) बिल को लेकर सहमति बनी। मुख्य सचिव निवास पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा श्री टी. रविकांत एवं आईएमए, उपचार तथा पीएचएनएस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति व्यक्त की गई।

समझौतेे के अनुसार ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right To Health) लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के भू-आंवटन में कोई छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी।

समझौते के अनुरूप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल, निःशुल्क या अनुदानित दरों पर भू-आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल जिन्हें रियायती या अनुदानित दरों पर भूखण्ड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। समझौते में इस बिंदु पर भी सहमति व्यक्त की गई कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अस्पतालों का ‘‘कोटा मॉडल‘‘ के अनुरूप नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। कोटा मॉडल के तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा, जो आवासीय परिसर में चल रहे हैं।

समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस एवं अन्य केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक पांच साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। साथ ही, यह भी सहमति व्यक्त की गई कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट नहीं पाए, इस सोच के साथ राज्य सरकार ‘स्वास्थ्य का अधिकार‘ (आरटीएच) लेकर आई है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार द्वारा राइट टू हैल्थ (Right To Health) बिल के संबंध में चिकित्सकों के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान ‘राइट टू हैल्थ’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

गहलोत ने कहा है कि सभी प्रदेशवासियों ने इस बिल के पक्ष में राज्य सरकार का सहयोग किया और आगे बढ़कर इस जनहितैषी बिल का स्वागत किया है। अब चिकित्सकों की भी इस महत्वपूर्ण बिल पर सहमति बनना सुखद संकेत है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी चिकित्सक तुरंत प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे और स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health) , मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) एवं आरजीएचएस (RGHS) जैसी योजनाओं को सरकारी एवं निजी अस्पताल मिलकर सफल बनाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निजी एवं सरकारी अस्पतालों ने जिस तरह कोविड का बेहतरीन प्रबंधन कर मिसाल कायम की, उसी तरह इन योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू कर ‘‘राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ‘‘ पेश करेंगे।