जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister and Tourism, Art and Culture Minister Diya Kumari) ने समाचार पत्र ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह (Rajasthan Business Summit and Award Ceremony) में कहा कि राजस्थान पर्यटन (Rajasthan tourism) के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन (tourism) संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Rajasthan is an all time tourist destination) है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन (tourism) विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन (tourism) के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट (Tribal Tourism Circuit) पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन (tourism) के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 (Tourism Unit Policy – 2024) लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन (tourism) की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’, ‘लक्ज़री टूरिज्म’ और ‘हेरिटेज टूरिज्म’ के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की प्रेरणा और नेतृत्व में जयपुर जिले में ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान जन-जन का उत्सव बन गया है। यह केवल तिरंगा फहराने की पहल नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को जनमानस के दिलों तक पहुंचाने का व्यापक आंदोलन है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिले के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

अभियान के तहत शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक तिरंगा रैली, प्रभात फेरी, वॉल पेंटिंग, जागरूकता रैली, रंगोली, माण्डना, राखी एवं पोस्टर प्रतियोगिता, संगोष्ठियां और मेले का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी तिरंगे की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं जबकि दीवारों पर बनाई जा रही तिरंगे की चित्रकारी हर आने-जाने वाले को देशभक्ति का संदेश दे रही है।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी इस अभियान की प्रगति नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्यक्रम समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

अभियान के दौरान न केवल देशभक्ति के रंग बिखरे जा रहे हैं बल्कि स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश को भी जोड़ा गया है। जल स्त्रोतों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा संग्रहण एवं स्वच्छता रैलियों के जरिए लोगों में स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है।

जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में दीवारों पर तिरंगे की आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपने-अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहरा रहे हैं। ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अब सरकारी दायरे से निकलकर हर नागरिक की भागीदारी वाला जन अभियान बन चुका है। जयपुर जिले में छोटे-बड़े, युवा-बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं।

अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है कि तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह त्याग, बलिदान और गर्व का प्रतीक है। जयपुर जिला प्रशासन का संकल्प है कि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर हर घर, हर दीवार तिरंगे से सजे, आसमान में तिरंगा लहराये और सबसे महत्वपूर्ण है, हर दिल तिरंगे से सजे और देशभक्ति का संदेश दूर-दूर तक पहुंचे।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (Deputy Chief Minister Premchand Bairwa) ने कहा कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है । नवाचारों एवं तकनीक के प्रयोग से यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी दिशा में सोमवार को परिवहन भवन में बैरवा ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा (public transport) के वाहनों की रीयल टाइम निगरानी एवं यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन यानों जैसे यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन एवं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आदेशित वाहन श्रेणी वाहनों के अवैध सञ्चालन, ओवरलोडिंग एवं अनधिकृत रुट सञ्चालन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एवं पैनिक बटन से बढ़ेगी यात्री सुरक्षा 

इस सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) के तहत प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन में जीपीएस आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। प्रशासनिक निगरानी के लिए इसमें उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से वाहन की गति, रुट, स्टॉपेज एवं डिवाइस की कार्यशीलता जैसी जानकारियाँ रियल टाइम में प्राप्त होती है। इसके इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत संचालित पैनिक बटन से यात्रियों को आपात स्थिति में स्टेट ईआरएसएस (112) द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जा सकेगी। 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह पहल विशेष रूप से महिलाओं एवं अन्य संवेदनशील यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों पर यह डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 892 बसों में AIS -140 मानक की VLT  डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाकर VLTS सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) को एक्टिवेट किया जा चुका है। 

तकनीक की मदद से होगा यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग की ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन एवं हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में E-Detection System को लागू किया जा रहा है।

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की स्वचालित निगरानी की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की सूचना टोल प्लाज़ा द्वारा ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन पर नियमित रूप से अपलोड की जाएगी। इसके लिए NHAI के 145 और MoRTH के 13 टोल प्लाजा को ऑनबोर्ड किया गया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले जिन वाहनों के दस्तावेज वैध नही पाए जाएंगे, उनके विरूद्ध स्वतः चालान जारी कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट श्रेणी के चालान जारी किये जायेंगे, जिसके बाद नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी के वाहनों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। शत प्रतिशत डिजिटल प्रणाली होने से यातायात नियमों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल के द्वारा वाहनों के फर्जी हाइपोथेकेशन रिमूवल पर रोक लगेगी एवं वाहन स्वामी को घर बैठे हाइपोथेकेशन रिमूवल की सुविधा मिल जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का ऋण चुकाने पर बैंक से प्राप्त होने वाली एनओसी एवं हाइपोथेकेशन की प्रकिया को आसान किया जा सकेगा। 

इस अवसर पर परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी समेत परिवहन विभाग के अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) ने झालावाड़ (Jhalawar) जिले के पीपलोदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई हृदय विदारक घटना को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण-क्षीर्ण, मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों (Government institutions) , विद्यालयों (schools) एवं आंगनबाड़ी (Anganwadi) भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों और भवनों की मरम्मत (repair work) हेतु अनुमत राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले एमएलए-लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री (Chief Minister ) भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्राथमिकता से राशि की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। इससे राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा तथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवन के और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपये मरम्मत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, राजकीय संस्थानों और आंगनबाड़़ी भवनों के मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister ) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित विभागों को स्कूलों, अस्पतालों सहित सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया।

जयपुर। युवा मामले एवं खेल विभाग (Youth Affairs and Sports Department) के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान के 75वें वर्षगांठ (75th anniversary of the Constitution) के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब (Samvidhan Club) से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा (padyatra) का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 15 हजार से अधिक युवा भाग लेगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बुधवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम (Sawai Man Singh Stadium) में विभिन्न सहयोगी विभागों की बैठक ली। 

नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस (Constitution Day) के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावें। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी शर्ट, प्ले कार्ड, मोबाइल टॉयलेट्स के समुचित प्रबंध के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में इसके लिये संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। 

यह होंगे संविधान दिवस (Constitution Day) पर आयोजित पदयात्रा के मुख्य आकर्षण:

कार्यक्रम में सेना, राजस्थान पुलिस, आरएसी एवं निजी विद्यालयों द्वारा बैंडवादन की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से पदयात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों (cultural programs) का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेल्फी बूथ (Selfie booths) लगाये जायगे। 

इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (साउथ) दिगंत आनंद सहित,  राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान युवा बोर्ड, खेल विभाग, नगर निगम, सूचना प्रौद्योगिक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, भारत हिंदुस्तान स्काउट, नेहरू संगठन के अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। पुलिस शहीद दिवस (Police Martyrs’ Day) पर राजस्थान पुलिस अकादमी (Rajasthan Police Academy) (आरपीए) में सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम (State Level Program) के बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर (Voluntary Blood Donation Camp) , पौधारोपण और सफाई अभियान आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर (Voluntary Blood Donation Camp) में 117 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी।

डीजीपी यूआर साहू ने रक्तदान शिविर (Voluntary Blood Donation Camp) का अवलोकन कर रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया और इस नेक कार्य के लिए उनकी सराहना की। रक्तदान शिविर (Voluntary Blood Donation Camp) में डीजीपी (साइबर अपराध एवं एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी एवं आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर, आईजी राजीव पचार, डीआईजी दीपक भार्गव एवं विकास शर्मा एवं डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं इंस्पेक्टर से लेकर हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक के पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर शहीद पुलिस कार्मिकों को श्रद्धांजलि दी।

डीजीपी साहू ने इस अवसर पर आरपीए परिसर में शहीद पुलिस कार्मिकों की याद में पौधारोपण किया। इन कार्यक्रमों में पुलिस मुख्यालय, आरपीए और जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे।

जयपुर। पुलिस महा​निदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिस कार्मिकों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए देश की सेवा का संकल्प लें। ये बात साहू ने सोमवार को पुलिस शहीद दिवस (Police Martyrs’ Day) के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी (Rajasthan Police Academy) (आरपीए) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर कही। 

राष्ट्र सेवा में शहीद देश के 216 पुलिस कार्मिकों का पुण्य स्मरण:

पुलिस महानिदेशकसाहू ने श्रद्धांजलि (Tribute) कार्यक्रम में पूरे देश में एक सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले 216 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के नाम वाचन करते हुए राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की। उन्होंने राजस्थान (Rajasthan) के शहीद पुलिस कर्मियों एएसआई रामचंद्र, एएसआई राम स्वरूप, हैड कास्टेबल चंदा कुमारी, हैड कांस्टेबल खुशीराम राजलवाल, हैड कांस्टेबल लहर चंद, हैड कांस्टेबल शीशराम, हैड कांस्टेबल सुखराम, हैड कांस्टेबल उमराव सिंह, हैड कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल भंवर लाल, कांस्टेबल धारा सिंह मीना, कांस्टेबल कुम्भाराम, कांस्टेबल महेन्द्र राम, कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल निरंजन सिंह, कांस्टेबल प्रवाीण चंद्र, कांस्टेबल सत्येन्द्र ​सिंह, कांस्टेबल सुखराम, कांस्टेबल सुरेश मीना एवं कांस्टेबल थानाराम सहित देश के अन्य राज्यों के साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फायर सर्विसेज—होमगार्ड्स तथा आरपीएफ के जवानों का स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 

लद्दाख में 65 वर्ष पहले पुलिस जवानों के बलिदान को किया नमन :

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि 65 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन अमर जवानों की शहादत को याद करने और उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए पूरे देश में हर पुलिस संगठन और संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस (Police Martyrs’ Day) मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के इन वीर जवानों का बलिदान भारतीय पुलिस (Indian Police) के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है, जो देशभर में पुलिस जवानों के समक्ष कर्त्तव्यनिष्ठा का अनुपम और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। 

डीजीपी ने ली परेड की सलामी:

 श्रद्धांजलि कार्यक्रम (Tribute Program) में शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, परेड में डीजीपी साहू ने सलामी ली। पुलिस महानिदेशक साहू एवं पूर्व डीजीपी अजीत सिंह ने आरपीए में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पर रिटायर्ड डीजीपी ओपी गल्होत्रा एवं एसपीएस श्रीवास्तव, एडीजी (ट्रेनिंग) अशोक राठौड़, आईबी के ज्वॉइंट डायरेक्टर रमाकांत ​शर्मा, सीबीआई के डीआईजी अशोक कुमार, एडीजी एवं आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर, जयपुर के एडिश्नल पुलिस कमिश्नर कुंअर राष्ट्रदीप सिंह एवं रिटायर्ड एएसआई पृथ्वी सिंह सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डीजीपी (एसीबी) र​​वि प्रकाश मेहरड़ा, डीजीपी (साइबर अपराध एवं एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी के अलावा एडीजी, आईजी एवं डीआईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आईपीएस, आरपीएस एवं अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और गणमान्य जन मौजूद रहे।

आरपीए (RPA) में कार्यक्रम के बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां डीजीपी यू आर साहू ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर (Police Commissionerate Jaipur) के पुलिस अधिकारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारियो और पुलिसकर्मियों ने भी शहीद पुलिस कार्मिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।  

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने लघु उद्योग भारती महिला संगठन, जयपुर की ओर से 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी (Exhibition) -2024 का शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र (Jawahar Kala Kendra) के शिल्पग्राम में  फीता काटकर शुभारम्भ किया। 

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने इस अवसर पर  कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है।  लघु उद्योग भारती इस प्रदर्शनी (Exhibition) के माध्यम से  महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर सम्बल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन की दृष्टि से नवाचार करते हुए होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। 

उपमुख्यमंत्री  ने प्रदर्शनी (Exhibition) में विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा तैयार दैनिक घरेलु उपयोग के सामान, सजावट के सामान तथा अन्य कलात्मक उत्पादों का विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन कर सराहा और  इन कुटीर उद्योग एवं महिला उद्योग शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। 

लघु उद्योग भारती (Laghu Udyog Bharati) के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने महिला शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये हस्तशिल्प के उत्पादन जितने कलात्मक हैं, उतने ही भावनात्मक भी है। उन्होंने सभी को इन उत्पादन को खरीदकर इनका प्रोत्साहन करने का आह्वान किया।

लघु उद्योग भारती महिला संगठन (Laghu Udyog Bharati Mahila Sangathan) की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह ने बताया कि स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी (Exhibition) में  6 राज्यों  के प्रसिद्ध शिल्पकारों, कुटीर उद्योग एवं महिला उद्योगों के उत्पादनों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी (Exhibition) में जयपुर की केंद्रीय महिला इकाई की ओर से 85 स्टॉल लगाई गई हैं।

प्रदर्शनी (Exhibition) के शुभारम्भ के अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष  घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता, संगठन सचिव नरेश पारीक, एमएसएमई  के संयुक्त निदेशक  गौरव जोशी, महिला संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह, प्रांत महामंत्री  सुनीता शर्मा , महिला इकाई अध्यक्ष प्रतिमा नैथानी,  ईपीसीएच के  पूर्व अध्यक्ष  लेखराज माहेश्वरी, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

जयपुर। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Higher and Technical Education) शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक की अध्यक्षता में गुरूवार को हिंदी ग्रंथ अकादमी सभागार (Hindi Granth Academy Auditorium) में ’’राजस्थान कोचिंग केंद्र (कंट्रोल एंड रेगुलेशन)  विधेयक, 2024’’ के प्रारूप पर स्टेकहोल्डर्स (Stakeholders) के साथ बैठक आयोजित हुई। 

इस दौरान डॉ. आरूषी मलिक ने सभी हितधारकों के सुझावों को विभाग के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कोचिंग (Coaching Institutes) एवं स्कूल संचालक भी अभिभावक हैं तथा बच्चें का उन्नयन, स्वस्थ वातातरण में बेहतर भविष्य का निर्माण हम सभी का लक्ष्य है।  उन्होंने कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) से फीस रिफण्ड पॉलिसी तथा उनके सुझावों को एक सप्ताह की अवधि में विभाग के ई-मेल secretaryhte@gmail.com  पर भिजवाए जाने का आग्रह किया। 

कॉलेज शिक्षा विभाग (College Education Department) के आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने स्टेक हॉल्डर्स को सम्बोधित करते हुए आह्वान किया कि वे प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के संदर्भ में अपने स्पष्ट एवं सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत करें ताकि उन पर केन्द्र के दिशा-निर्देशों के आलोक में विचार करते हुए राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाकर विधेयक को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। 

प्रारंभ में डॉ. हरिशंकर मेवाड़ा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रस्तावित कोचिंग विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए विभाग द्वारा पावर पॉइन्ट प्रजेण्टेशन दिया गया जिसमें उच्च न्यायालय में विचाराधीन सूओ मोटो याचिका एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स को अवगत कराया गया। 

सभी उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स ने कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) के विनियमन हेतु विधेयक लाए जाने को आवश्यक बताते हुए राज्य सरकार द्वारा विधेयक लाए जाने का स्वागत किया। स्टेक हॉल्डर्स ने अपने विस्तृत सुझाव भी प्रस्तुत किए। 

बैठक में कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि, होस्टल संचालक तथा अभिभावकों ने भाग लिया। 

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाकर समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश चिकित्सा विभाग (Medical Department) के अधिकारियों को दिए। शासन सचिवालय (Secretariat) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह खींवसर की मौजूदगी मेंं आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। 

जून 2026 में पूरा होगा निर्माण:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए बनने वाले 100 बैड के सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) की डीपीआर का कार्य अगले एक माह में पूरा हो जाएगा और अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करवा दिया जाएगा। झोटवाडा पंचायत समिति भवन की भूमि के स्थान पर यह निर्माण किया जाएगा। पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि भी पंचायतीराज विभाग को आवंटित की जा चुकी है। गौरतलब है कि अस्पताल के लिए 100 पदों एवं मैन विद मशीन की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। 

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) के भवन का निर्माण होने तक यदि इसे किसी किराये के भवन में चलाया जा सकता है तो इसका परीक्षण करवाकर तत्काल शुरू करवाएं ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सके। 

आईपीडी टॉवर के लिए 37 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैठक में आईपीडी टॉवर में अतिरिक्त सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस पर उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने वित्त विभाग के अधिकारियों को तत्काल राशि स्वीकृ​त करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 100 करोड़ एवं आईपीडी टॉवर में पॉर्किंग एवं अन्य अतिरिक्त सिविल कार्यों के लिए 37 करोड़ रूपये की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी जाएगी। 

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हरमाड़ा, नींदड़ पीएससी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरण नदी द्वितीय को सीएचसी में क्रमोन्नत किए जाने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कांवटिया अस्पताल को अपग्रेड करवाने के भी निर्देश दिए। 

चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्लान तैयार करें:

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्याधर नगर एसएमएस हॉस्पिटल से ज्यादा दूर है और वहां बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है ऐसे में उस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जाए। सीकर रोड़ व अन्य क्षेत्रों में भी बड़े चिकित्सा संस्थान खोलने के लिए तत्काल प्लान पर काम करें ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।