जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि सशक्त और विकसित देश-प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधी आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। उन्होेंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए मां दुर्गा, धन के लिए मां लक्ष्मी और बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करने की परम्परा रही है। शर्मा ने कहा कि यह शक्ति वंदन (Shakti Vandan) महोत्सव हमारे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्य में महिलाओं को विकासोन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) शनिवार को जवाहर कला केन्द्र (Jawahar Kala Kendra) में शक्ति वंदन भारत (Shakti Vandan Bharat) के स्व का अभिनंदन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने जीवन और कार्यों से एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महेश्वर में स्थानीय हथकरघा उद्योग का विकास कर दुनिया को महेश्वर साड़ी की सौगात दी। वे एक साहसी योद्धा सक्षम प्रशासक और सनातन संस्कृति की समर्पित संरक्षिका थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार भी वंदनीय और गौरवशाली सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हमने राजस्थान दिवस भी अंग्रेजी तारीख की जगह हमारे पंचांग की तिथी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाये जाने का निर्णय लिया है। 

प्रधानमंत्री की आधी आबादी की उन्नति और प्रगति की सोच—

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आधी आबादी की उन्नति और प्रगति में विश्वास रखते हैं। यह महोत्सव प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के आस्था केन्द्रों का तेजी से विकास हो रहा है। हमारे पौराणिक धार्मिक स्थलों को उनका दिव्य एवं भव्य रूप वापस लौटाकर सनातन संस्कृति का उत्थान किया जा रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश के आस्था स्थलों का पुनरूद्धार कार्य करवा रही है। 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हम राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में होली के पावन अवसर पर सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की माताओं-बहनों द्वारा तैयार हर्बल गुलाल खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीय ‘नारी शक्ति वंदन (Shakti Vandan) भारत के स्व का अभिनंदन’ महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने शक्ति वंदन पुस्तक में उद्यमी महिलाओं के लिए संदेश लिखा। शर्मा ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और प्रदर्शनी के रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल आधारित उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मुख्यमंत्री को अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमी एवं बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। उनके “उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए“ के संदेश को युवा आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचाने और अपने सपनों को पूरा करते हुए सफलता की नई उंचाईयों को छूएं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण रूप प्रतिबद्ध है।  

शर्मा रविवार को एसएमएस स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव (State Level Youth Festival) के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को महोत्सव (Youth Festival) में पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आसमान में एक लम्बी उड़ान भरे। प्रदेश का हर युवा विकसित राजस्‍थान की दिशा में पूरी क्षमता के साथ काम करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्‍प को पूरा करे। 

युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में राज्य सरकार चार जातियों-युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्ती और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। 

हमारे युवाओं की प्रतिभा विश्वभर में विख्यात

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं। हमारे युवा जिस देश और प्रदेश में गए हैं, उन्होंने मेहनत कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज विश्वभर में प्रवासी राजस्थानियों को अपनी हुनर और प्रतिभा से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई देशों को प्रदेश में भाषाई संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित किया है ताकि हमारी युवा प्रतिभाएं विदेशी भाषाओं में पारंगत होकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। हम युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही, कौशलपरक योग्यता तथा अभिरूचि के संबंध में पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण भी करेंगे। शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत किए गए एमओयू के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।

व्यावसायिक और उद्योग आधारित शिक्षा को किया प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गत एक वर्ष में युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कई महत्वपूर्ण पहल की है। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई शाखाओं की शुरुआत भी की गई है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को व्यावसायिक और उद्योग आधारित शिक्षा मिल सके। अटल इनोवेशन स्‍टूडियो एंड एक्‍सेलरेटर और एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के तहत हमने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 144 कैम्पस प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर करीब 30 हजार युवाओं का चयन और करीब 10 हजार युवाओं को करियर के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

स्टार्टअप्स लॉन्चपैड से युवा बने सक्षम 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि राज्य सरकार ने स्‍टार्टअप लॉन्चपैड भी स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही एक साल में 900 से ज्‍यादा स्टार्टअप्स भी पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित करने के साथ लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए शुल्क माफ कर हम समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।

नई खेल नीति से खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

शर्मा ने कहा कि पेरिस पैरालिंपिक (Paris Paralympics) में प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। अब हम मिशन ओलिंपिक 2028 पर काम करते हुए 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई खेल नीति तैयार कर रही है जिसमें खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्‍लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश होगा। 

ग्राम पंचायत पर खेल मैदान हमारी प्रमुख प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करेंगी। साथ ही, एक जिला-एक खेल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी भी स्थापित की जा रही है। हम ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान के निर्माण पर प्राथमिकता से कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि कोेच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए शीघ्र ही महाराणा प्रताप खेल विश्‍वविद्यालय (Maharana Pratap Sports University) की स्थापना भी की जाएगी।  

खेल एवं युवा मामलात मंत्री (Sports and Youth Affairs Minister) कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पहले ही साल में आयोजन किया गया ताकि हमारे युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिले। 

मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन से किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव (National Youth Festival) पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनूं की पूजा शर्मा एवं वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा को यूथ आइकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में 1 लाख रूपये की धनराशि, प्रशस्ती पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उल्लेखनीय है कि बजट में राष्ट्रीय युवा महोत्सव (National Youth Festival) की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजित किए गए।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात् भवानी सिंह देथा, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल नीरज के. पवन सहित संबंधित अधिकारी-कार्मिक तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र (Vagad Region) के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार हमेशा जनजातीय समाज की प्रगति एवं गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के उत्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं, उतने काम कभी नहीं हुए। 

शर्मा शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के गोविन्द गुरू महाविद्यालय मैदान में आयोजित नवादि युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम (Navadi Yugdhara Praneta Sammelan) को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा (Lord Birsa Munda) की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा (Lord Birsa Munda) ने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति को समर्पित कर दिया था। 

स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों का योगदान:

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस देशवासियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के आदिवासी वीर योद्धा महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अपनी जन्म-भूमि के गौरव के लिए मर-मिटे थे। वागड़ अंचल में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। वागड़ की धरती पर मानगढ़ धाम 1500 से अधिक आदिवासी वीरों के बलिदान का साक्षी है। 

करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन हुआ आसान:

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान- जनमन की शुरूआत की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से देशभर में 63 हजार आदिवासी गांवों में 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। 

प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र का विकास हो रहा सुनिश्चित:

मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये कर दी है। खेल अकादमियों में छात्र-छात्राओं की मेस भत्ता राशि को बढ़ाकर 4 हजार रूपये प्रतिमाह किया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना करेंगे। साथ ही, 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालय एवं 250 नवीन मां-बाडी केन्द्र स्वीकृत किये हैं। 

गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ: 

शर्मा ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों व परम्परागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा की गई थी, जिसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर से 26 नवम्बर तक प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 

वागड़ क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा रोजगार:

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां रेलवे, हाईवे, विद्यालय जैसे कार्यों से विकास को बढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप सर्किट एवं धार्मिक सर्किट भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीतामाता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाने एवं इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से बढ़ावा देकर यहां के युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकारी करेगी। 

शर्मा ने समारोह में दो राजसखियों को 114 करोड़ रुपये का चैक प्रदान किया। उन्होंने आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में उन्नत किसान, महिला उद्यमी, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली पांच-पांच प्रतिभाओं सहित नवाचार करने वाले दो व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने मेला मैदान में लगाई स्टॉल्स एवं प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री को आदिवासी अंचल की पहचान मांडना चित्र और तीर कमान भेंट किया गया। शर्मा ने इस अवसर पर गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की पुस्तिका का भी विमोचन किया। 

इससे पहले मुख्यमंत्री एवं बड़ी संख्या में मौजूद आमजन ने जनजातीय गौरव दिवस पर बिहार के जमुई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन को सुना। 

कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक कैलाशचन्द्र मीणा एवं शंकरलाल डेचा, सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास भानू प्रकाश एटूरू सहित बड़ी संख्या में आदिवासी अंचल के आमजन मौजूद रहे। 

जयपुर। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर को अयोध्या (Ayodhya) और काशी (Kashi) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला (Shri Pushkar Fair) प्रतिवर्ष पूरी भव्यता के साथ आयोजित होगा। केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन (Tourism) मानचित्र पर अग्रणी होगा।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को अन्तर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 2024 (Shri Pushkar Fair 2024) के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर का पूरे विश्व में विशिष्ट महत्व है। जगतपित ब्रह्मा की नगरी पुष्कर करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। राज्य सरकार पुष्कर के विकास के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। पुष्कर का विकास अयोध्या एवं काशी की तर्ज पर सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। पुष्कर विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार कर कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस साल 6 लाख से अधिक देशी.विदेशी पर्यटक व श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लिया है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में आए हैं। पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से हर साल मेले को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। इस साल 20 हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी मेले (Shri Pushkar Fair) में आए हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति की भावना पुष्कर से जुड़ी हुई है। मेले और पुष्कर विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले (Shri Pushkar Fair) का इतना प्रचार प्रसार किया जाएगा कि भारत आने वाला व्यक्ति पुष्कर आने की इच्छा रखे। यहां संसाधन भी उसी अनुरूप विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार देश और राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) एवं राज्य सरकार राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए बजट में 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे।

जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कहा कि पुष्कर मेले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। इस बार मेला (Shri Pushkar Fair) पूरी तरह सफल रहा है।  जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर का भव्य विकास किया जाएगा। उन्होंने मेले के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी।

रावत ने कहा कि पुष्कर का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। सभी को साथ लेकर समन्वित रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इससे पूर्व मेले (Shri Pushkar Fair) में रस्साकस्सी, मटका दौड़, चम्मच रेस और लोक नृत्यों की शानदान प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

इस अवसर पर मसूदा विधायक वीरेन्द्र सिंह कानावत, नगर परिषद सभापति कमल पाठक, जिला कलक्टर लोक बन्धु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं ज्योति ककवानी एवं प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

जयपुर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) और यूएई (UAE) के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा।

यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक एमओयू अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) से संबंधित आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए एक दीर्घ अवधिक विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यूएई एक योग्य एवं सक्षम डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा।

ऊर्जा (Renewable Energy) नवाचारों के मॉडल के तौर पर उभरेगा राजस्थान- मुख्यमंत्री:

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने देश में 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान को 250 गीगावॉट के सोलर प्लांट लगाने होंगे। यूएई के साथ यह साझेदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन में वांछित बदलाव लेकर आएगी साथ ही, इससे राजस्थान संवहनीय ऊर्जा नवाचारों के मॉडल के तौर पर भी उभरेगा।

शर्मा ने कहा कि अनुकूल निवेश नीतियों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना है। आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगले 10 वर्षों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। लगभग 10 महीने के कार्यकाल में 32 हजार मेगावॉट के संयंत्र लगाने के एमओयू साइन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत और यूएई के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यूएई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में यूएई दूसरे पायदान पर है। यह दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) से द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं।

यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने कहा कि नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पारंपरिक ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर इस बदलाव में यूएई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। निश्चित रूप से ये नवाचार ही आगे चलकर ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे।

यूएई को राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश करने का न्यौता:

मुलाकात के दौरान शर्मा ने आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 (Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024) में सुवैदी को आमंत्रित किया।

शर्मा ने यूएई के निवेश मंत्री को राजस्थान में अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy), स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, वितरण के साथ-साथ होटल एवं पर्यटन, और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंप स्टोरेज ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा, पेयजल परियोजनाओं एवं हाइवे निर्माण में वृहद स्तर पर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में यूएई के सॉवरिन वेल्थ फंड और अन्य फंड्स के लिए राजस्थान में निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने यूएई की तरफ से व्यापारिक संगठनों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अधिकाधिक भागीदारी के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने जयपुर (Jaipur) से यूएई की सीधी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के के बिश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

विदेशी सरकारें खुद आगे बढ़कर कर रहीं राजस्थान में निवेश:

मुख्यमंत्री द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए जा रहे प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में निवेश की विश्वसनीयता बढ़ी है। समिट के तहत अब तक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा था। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर ‘संयुक्त अरब अमीरात सरकार’ द्वारा सरकारी फंड से प्रदेश में निवेश के लिए यह महत्वपूर्ण एमओयू किया गया है। इस ऐतिहासिक एमओयू के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) एवं शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग रवि जैन की उपस्थिति में रविवार (22, सितम्बर 2024) को अल्बर्ट हॉल (Albert Hall) (म्यूजियम) में आईआईएफए (IIFA) के वाइस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर तथा राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह द्वारा “IIFA25 सेलिब्रेशन @जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी” में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस एमओयू के तहत 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) मार्गदर्शन में जयपुर में आगामी 7 से 9 मार्च को “IIFA25 सेलिब्रेशन” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड्स् से निश्चित ही राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के दौरान बॉलीवुड (Bollywood) के जाने-माने सितारे और फिल्मी जगत की हस्तियां  जयपुर में हमारे मेहमान होंगे। हम सिनेमा जगत से जुड़े हुए इन सेलिब्रिटीज का राजस्थान (Rajasthan) और जयपुर (Jaipur) में स्वागत करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की इस अनुठी संस्कृति और पर्यटन (Tourism) को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने का समारोह आयोजित किया जाएगा। तीन दिन तक विभिन्न् सेगमेन्टस में आईफा अवार्ड्स् और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को शानदार बढ़ावा मिलेगा, यहां पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन से जुड़े सभी क्षेत्रों को फायदा होगा।

इस अवसर पर शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आगामी 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित होने वाले “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” तीन दिन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम शामिल होंगे, प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रदर्शन और इस सहस्राब्दी में भारतीय सिनेमा में मेगा अचीवर्स और सबसे सफल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और गंतव्य विपणन अवसर भी प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और IIFA प्रबंधन के बीच कई चर्चाओं के बाद, मार्च 2025 में जयपुर, राजस्थान में #IIFA25 समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने इस अवसर पर बताया कि मार्च 2025 में जयपुर राजस्थान में यह यूनिक सिग्नेचर इंवेन्ट आयोजित किया जाएगा। हम भारतीय सिनेमा का उत्सव मनायेंगे। उन्होंने बताया कि IIFA की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि IIFA का आयोजन प्रतिवर्ष 14 विभिन्न देशों और 18 अलग-अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता रहा है।

आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि इस बार जयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाले समारोह और पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाए। इस आयोजन का वैश्विक प्रसार होगा और पर्यटन, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में राजस्थान राज्य के लिए अवसर पैदा करने वाला साबित होगा। भारत में आखिरी बार IIFA का आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और अब यह मौका 2025 में जयपुर को मिला है।

उपमुख्यमंत्री को अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले आईफा (IIFA)अवॉर्ड्स के लिए दिया निमंत्रण:

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईफा (IIFA) के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले वर्ष 2024 के आईफा अवॉर्ड्स के लिए निमंत्रण दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब आईफा की यात्रा शुरू हुई तो भारतीय सिनेमा की कमाई का एक छोटा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता था। लगभग 25 वर्ष बाद, भारतीय सिनेमा का 25-30 % राजस्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है, जिनमें से कई की शुरुआत उन क्षेत्रों में आईफा के आयोजन से हुई थी। आईफा को फिल्म उद्योग के साथ-साथ वैश्विक प्रशंसकों और फिल्म गुरुओं द्वारा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और मीडिया द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर “चलते-फिरते ऑस्कर” के रूप में संदर्भित किया जाता है। मार्च समारोह की तैयारी में आईफा प्रबंधन और राजस्थान सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक विवरण साझा किए जाएंगे, जिसमें भारतीय सिनेमा के प्रशंसक भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण का जश्न मनाने के लिए जयपुर में एकत्र होंगे।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, निदेशक पुरातत्व विभाग पंकज धरेन्द्र, संयुक्त निदेशक (निवेश) पवन कुमार जैन तथा उपनिदेशक पर्यटन उपेंद्र सिंह शेखावत तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा (Pilgrimage) का बहुत महत्व है। हमारे तीर्थ स्थल सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है तथा हमारी संस्कृति में भी इनकी असाधारण महिमा बताई गई है। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर जाने से मन को शांति मिलती है तथा नई ऊर्जा एवं सकारात्मकता का संचार होता है।

शर्मा ने सोमवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (Senior Citizen Pilgrimage Scheme) के तहत जयपुर से मदुरई व रामेश्वरम् के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह उत्कंठा एवं हार्दिक इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा कर आत्मिक सुख प्राप्त करे। मगर कुछ लोग आर्थिक अभाव और अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का सर्वाधिक लाभ समाज के ऐसे तबके को मिल रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) हमारी संस्कृति के संरक्षक:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि हमारे देश पर आताताइयों का कई बार आक्रमण हुआ, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे सांस्कृतिक केन्द्रों को संरक्षित और विकसित किया है। वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उनके कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का सदियों पुराना भारत का सपना पूरा हुआ है। साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण जैसे अभूतपूर्व कार्यों से हमारी सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई है। 

राज्य सरकार इस वर्ष 36 हजार वरिष्ठजन को कराएगी तीर्थ यात्रा (Pilgrimage):

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार आस्था धामों के विकास और वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा (Pilgrimage) करवाने जैसे कार्य कर रही है। इस वर्ष के प्रारंभ में लगभग 3 हजार तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला (Shri Ram Lalla) के दर्शन हेतु अयोध्या (Ayodhya) की यात्रा करवाई जा चुकी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36 हजार तीर्थ यात्रियों में से 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अयोध्या, 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जिनमें रेल द्वारा रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णो देवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृंदावन -बरसाना, सम्मेद शिखर-पावापुरी-बैद्यनाथ, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर (नासिक), गंगासागर (कोलकाता), कामाख्या (गुवाहटी), हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या, मथुरा-अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च (तमिलनाडु) की यात्रा शामिल है। साथ ही, 6 हजार तीर्थ यात्रियों को काठमांडू (नेपाल) स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाईजहाज से तीर्थ यात्रा (Pilgrimage) भी करवायी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन तीर्थ यात्रियों के आवागमन, परिवहन, भोजन, आवास व्यवस्था इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिस पर लगभग 80 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवस्थान मंत्री (Devasthan Minister) जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों का विकास कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 600 मन्दिरों में त्यौहारों पर सजावट के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है।

780 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा रामेश्वरम् दर्शन का लाभ:

जयपुर से मदुरई एवं रामेश्वरम् (Rameswaram ) हेतु 7 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन में जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं कोटा जिले के लगभग 780 वरिष्ठजन यात्रा कर रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा में यात्रियों की देखरेख के लिए हर कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों की अनुदेशक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही यात्रियों (Pilgrimage) के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए ट्रेन में एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं।

इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, बालमुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, देवस्थान विभाग की शासन सचिव शैली किशनानी, उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम विकास पुरवार सहित वरिष्ठ तीर्थयात्रीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि विकसित भारत में सभी के लिए सरल, सुलभ और सुगम न्याय की गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रविवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि न्यायालय न्याय की सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय (Rajasthan High Court Museum) का उद्घाटन एवं डिजिटल इंडिया से प्रेरित आई.टी. प्लेटफॉर्म ‘त्वरित’ ( Tawrit) का शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का अस्तित्व भारत की एकता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 500 से अधिक रियासतों को एक साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों के उच्च न्यायालयों को एकीकृत करके राजस्थान उच्च न्यायालय अस्तित्व में लाया गया। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है और इसे मजबूत करने से राष्ट्र और इसकी व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि न्याय सरल और सुस्पष्ट है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं इसे जटिल बना देती हैं। न्याय को यथासंभव सरल और सुस्पष्ट बनाने के लिए सभी प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सरकार ने कई अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त कर दिया है।

मोदी ने कहा कि भारत ने आजादी के दशकों बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ’दंड की जगह न्याय’ के आदर्शों पर आधारित है जो भारतीय चिंतन का आधार भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय न्याय संहिता मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाएगी। इसकी मूल भावना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि पिछले दशक में देश में तेजी से बदलाव हुए हैं। भारत 10वें स्थान से आगे बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने नए भारत की जरूरतों के हिसाब से नए नवाचारों और प्रणालियों के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ‘ई-कोर्ट’ परियोजना से देश में अब तक 18,000 से अधिक अदालतों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है और 26 करोड़ से अधिक अदालती मामलों से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि 3000 से अधिक न्यायालय परिसरों और 1200 से अधिक जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने इस दिशा में राजस्थान द्वारा किए जा रहे काम की गति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि आज देश में लागत प्रभावी और त्वरित निर्णयों के लिए ‘‘वैकल्पिक विवाद समाधान’’ तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रणाली देश में ईज ऑफ़ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ़ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका के सहयोग से ये प्रणालियां और अधिक मजबूत होंगी।

मोदी ने कहा कि न्यायपालिका (Judiciary) ने राष्ट्रीय मुद्दों पर सजग और सक्रिय रहने की नैतिक जिम्मेदारी लगातार निभाई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और सीएए कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेकों बार ’राष्ट्र प्रथम’ के संकल्प को और सशक्त किया है। सेकुलर सिविल कोड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने अब इस मामले को उठाया है, लेकिन भारत की न्यायपालिका ने दशकों से इसके पक्ष में वकालत की है। राष्ट्रीय एकता के मामलों में न्यायालय का रुख नागरिकों में विश्वास पैदा करता है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21वीं सदी के भारत में ‘एकीकरण’ शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हमारा विजन है कि परिवहन के साधनों, स्वास्थ्य प्रणाली सहित देश की सभी आईटी प्रणालियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, फोरेंसिक, प्रक्रिया सर्विस मेकैनिज्म और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। उन्होंने राजस्थान की सभी जिला अदालतों में आज शुरू की गई एकीकरण परियोजना के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

मोदी ने कहा कि आज के भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग हो रहा है, जिसको कई वैश्विक एजेंसियों और संगठनों से प्रशंसा मिली है। भारत डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है। न्याय प्रणाली में भी इसी अनुभव को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। गरीबों को सशक्त बनाने का यह सबसे प्रभावी साधन बन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी शुरुआत कर दी है, जिससे न्यायिक दस्तावेजों का 18 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिशा नामक एक अभिनव समाधान को भी बढ़ावा दे रही है। इस अभियान में मदद करने के लिए उन्होंने कानून के छात्रों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75 साल पूरे कर रहा है, जब भारत का संविधान भी अपने 75 साल पूरे करने वाला है। यह कई महान हस्तियों की न्याय निष्ठा और योगदान का स्मरण करने का अवसर है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से हुआ राजस्व मामलों में डिजिटलाइजेशन नवाचार, लोक अदालतों के जरिये लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिली निजात – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसका नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा ’कानून का शासन’ का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहा है।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका बेहतर काम कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने, नये कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। सरलीकरण के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के 42 केंद्रीय कानूनों में से 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5 लाख 30 हजार से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और 2 लाख 35 हजार से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से प्रदेश में नामान्तरण को ऑनलाइन और पेपरलेस करने का काम किया गया है। साथ ही सहखातेदारों की कृषि भूमि के आपसी सहमति से विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है।

शर्मा ने कहा कि 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। यह न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है, जिसकी आधारशिला ही न्याय है।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि छात्र एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि जीवन को सही दिशा देने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हैं बल्कि उन्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सफल बनने के लिए मार्गदर्शित भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसी गुरू-शिष्य परंपरा को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है तथा प्रदेश के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।

शर्मा रविवार को सीकर के सीएलसी संस्थान (CLC Institute) में पंडित श्री हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। राज्य सरकार द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एसआईटी का गठन कर अब तक 157 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि युवाओं के साथ धोखा करने वाले किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण, सीमा सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण के विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिससे विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देते हुए आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (Swachh Bharat Abhiyan), महिला लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ (Beti Bachao-Beti Padhao) अभियान तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ (Ek Ped Maa Ke Naam) अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ (Developed India-Developed Rajasthan) की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है।

बिजली-पानी की आपूर्ति के लिए लगातार ले रहे अहम निर्णय:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि उद्योग, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बिजली एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। ईआरसीपी, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर एवं यमुना जल समझौता जैसे अहम कदमों से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर एमओयू किए जा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया।

युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता:

शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इस वर्ष एक लाख भर्तियों के लक्ष्य के साथ आगामी पांच वर्षों में 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रदेश में कुल 10 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। कैलेण्डर बनाकर निरंतर भर्ती प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तथा संभाग स्तर पर महाविद्यालय खोले जाएंगे जिससे खिलाड़ी देश-प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सकें।

बजट में सीकर (Sikar) का रखा पूरा ध्यान:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि बजट में सीकर का पूरा ध्यान रखते हुए ढेरों घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का गठन होते ही शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का जल पहुंचाने के लिए लिए तीन दशक से अटके यमुना जल समझौता को पूरा किया। शर्मा ने कहा कि 100 करोड़ रुपए से खाटूश्याम कॉरिडोर का विकास, 90 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-52 रामू का बास से एसएच-8 कुड़ली बाइपास सड़क संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल शाकम्भरी के विकास कार्य सहित सीकर की आईटीआई में 3डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फाइबर टू होम तकनीशियन, मल्टीमीडिया, एनीमेशन आदि से संबंधित ट्रेड्स प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने तथा सीकर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट) न्यायालय खोले जाने की घोषणा की गई है।

नगरीय विकास राज्यमंत्री (Minister of State for Urban Development) (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुंखी विकास हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिसर में पंडित श्री हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान आयोजित रोड शो में शहरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इससे पहले हैलीपेड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री (Chief Minister) का स्वागत किया गया तथा महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही, मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक सुभाष मील, गोवर्धन वर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए।

जयपुर। विश्व आदिवासी दिवस (World Tribal Day) पर कोटा (Kota) के जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय (Jai Meenesh Tribal University) में उर्जा मंत्री हीरालाल नागर (Energy Minister Hiralal Nagar) के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में आदिवासियों के योगदान को यादकर पौधारोपण किया गया एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

ऊर्जा मंत्री (Energy Minister) हीरालाल नागर ने कहा कि यह गौरव की बात है कि विश्व का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में है और कोटा की स्थापना भी कोटिया भील द्वारा की गई है। उन्होंने कहा आदिवासी समाज के हर छोटे-बड़े व्यक्ति के सहयोग से इस विश्वविद्यालय का इतना भव्य निर्माण हुआ है जो इस बात का साक्षी है कि आज आदिवासी समाज भी समाज एवं विकास की मुख्य धारा से जुड़कर विकास की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने जो भारत को 2047 तक विकसित होने का संकल्प लिया है वह इसी तरह पूर्ण होगा। उन्होंने कहा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President of India Draupadi Murmu) भी आदिवासी समाज से हैं और यह समस्त भारत के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के विकास में उनके द्वारा जो भी सहयोग संभव होगा वह करेंगे। उन्होंने कहा यह सब की जिम्मेदारी है कि सब अपनी क्षमता अनुसार सहयोग कर आदिवासियों के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा इस बार के बजट में आदिवासियों के विकास के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं जो उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे।

नागर ने कहा कि विश्वविद्यालय में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल संकुल बनाया जा रहा है वह समस्त हाड़ौती क्षेत्र, राजस्थान एवं पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वह पूर्ण प्रयास करेंगे की यहां के स्टेडियम का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा कराया जाए।

कार्यक्रम के अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि भारत एवं राजस्थान में आदिवासियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा जल, जंगल, ज़मीन, वन्यजीव, पहाड़ों की सुरक्षा में आदिवासियों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर युवाओं को शिक्षा, सभ्यता संस्कृति के साथ विकास एवं समृद्धि पथ पर अग्रसर करेगा।

शाहाबाद से विधायक ललित मीणा ने कहां की यह विश्वविद्यालय आदिवासी समाज के लिए मिल का पत्थर साबित होगा क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभ्यता, संस्कृति की सुरक्षा के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन्होंने कहा वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी युवाओं को इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया ने सभी को आदिवासी दिवस (World Tribal Day) की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक कोर्स के माध्यम से आदिवासी युवाओं को राष्ट्र के विकास से जोड़ा जाए ताकि भारत का हर वर्ग, जाति, समूह विकसित हो सके।

एसीईओ राजेश मीणा ने कहा इस विश्वविद्यालय का निर्माण बहुत उच्च मानकों पर किया गया है एवं वह दिन दूर नहीं जब इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्व एवं भारत के हर कोने से छात्र आएंगे और इसमें शिक्षा ग्रहण करके गर्व महसूस करेंगे।

मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन आरडी मीणा ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को सभी समाज एवं जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के हर कोर्स में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि इस विश्वविद्यालय से पास हुए सभी छात्र भविष्य में भारत एवं विश्व के विकास में अपना योगदान दे सकें। कोटा की पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा ने कहा की यह विश्वविद्यालय मात्र आदिवासी समाज के लिए ही नहीं बल्कि हाड़ौती क्षेत्र के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर गुणवत्ता पूर्ण रोजगार परक कोर्स कराए जा रहे हैं जो भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सच साबित करेंगे।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वर्गीय अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन पर मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि (tribute) अर्पित की गई। कार्यक्रम में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के वीसीडी के तिवारी, कुल सचिव एन.के. शर्मा सहित समस्त स्टाफ एवं समाज के प्रबुद्ध एवं सम्माननीय सदस्य उपस्थित रहे।