जयपुर । अयोध्या (Ayodhya) में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव (Pran Pratishtha Mahotsav of Ram Lalla) को ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनाने हेतु जयपुर में नगर निगम (Municipal Corporation) जयपुर हेरिटेज (Jaipur Heritage), व्यापार महासंघ, सामाजिक व अन्य संगठनों के सहयोग से जयपुर (Jaipur) को स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु कमर कस रखी है। सभी एजेंसियों व संस्थाओं में एक होड़ सी लग गई है। इस होड़ में हेरिटेज निगम भी शामिल है।

हेरिटेज महापौर (Mayor) मुनेश गुर्जर व आयुक्त अभिषेक सुराणा ने ’जागो जयपुर, जगमग जयपुर’ (Jago Jaipur, Jagmag Jaipur) थीम के साथ धार्मिक स्थलों के अन्दर व आसपास सफाई हेतु विशेष सफाई अभियान (Cleaning Campaign) की सोमवार को ताड़केश्वर महादेव मंदिर में शुरुआत की।

महापौर मुनेश गुर्जर, आयुक्त अभिषेक सुराणा, जयपुर व्यापार महासंध के अध्यक्ष सुभाष गोयल सहित अनेक व्यापारियों ने लगभग 2 धन्टे तक सफाई (Cleaning Campaign) की।

इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त करतार सिंह, उपायुक्त नूर मोहम्मद सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जयपुर। बुधवार को खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (Minister of State for Sports and Youth Affairs) अशोक चांदना ने यहां शासन सचिवालय में राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक खेल-2023 (Rajiv Gandhi Urban Olympic Games-2023) के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अगले वर्ष 26 जनवरी से प्रस्तावित शहरी ओलम्पिक खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।

इस अवसर पर चांदना ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल जैसा अनूठा आयोजन करने के साथ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान खेल क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए निरन्तर एक ‘ट्रेंड सेटर’ के रूप में उभर रहा है।

खेल राज्य मंत्री ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों (Rajiv Gandhi Rural Olympic Games) की अभूतपूर्व सफलता के बाद शहरों में भी इन खेलों को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे प्रदेश में सामाजिक सद्भाव के साथ खेलों को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। लोग खेल के मैदान में उतर रहे हैं जिससे वह हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। इससे खेलों की नर्सरी तैयार होगी और इसके भविष्य में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाएंगे।

चांदना ने बताया कि राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक खेल-2023 (Rajiv Gandhi Urban Olympic Games-2023) का आयोजन आगामी जनवरी माह में प्रस्तावित है। राज्य के सभी 240 नगरीय निकायों में इन खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद एवं 194 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इसके लिए निकायवार कुल 628 क्लस्टर्स का निर्माण किया गया है। नगर निगम एवं नगर परिषद में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रति 20-25 हजार की आबादी पर एक क्लस्टर बनाया गया है। हालांकि नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हैरिटेज में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति 30-35 हजार की जनसंख्या पर एक क्लस्टर बनाया गया है। वहीं प्रत्येक नगर पालिका (Municipality) को एक इकाई मानते हुए एक क्लस्टर के रुप में माना गया है।

खेल राज्यमंत्री ने बताया कि शहरी ओलम्पिक (Rajiv Gandhi Urban Olympic Games-2023) के तहत 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें कबड्डी (बालक एवं बालिका वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक एवं बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग), एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर), फुटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) एवं बास्केटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर निकाय, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा।

शासन सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि इन खेलों में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खेल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल rajolympic.rajasthan.gov.in के माध्यम से 21 जनवरी तक किया जा सकता है। पंजीयन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक श्रेणियों में करवाया जा सकता है।

शासन सचिव ने बताया कि प्रत्येक नगर निगम (Municipal Corporation) में क्लस्टरों का विभाजन जोनवार होगा जिसका नियंत्रण अधिकारी उपायुक्त-जोन होगा। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय खेलों के आयोजन के लिए निकायवार स्थल का चुनाव करेंगे।

जयपुर। शुक्रवार को यहॉं शासन सचिवालय (Government Secretariat) में मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती उषा शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) कम करने के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा इसके लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि आमजन को ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान तथा इससे संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया जाए और साथ ही उनके द्वारा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को कैसे नियंत्रित करना है इस बारे में परिवहन विभाग (Transport Department), नगर निगम (Municipal Corporation) और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (Pollution Control Board) मिलकर प्रभावी कार्य योजना बनाएं।

केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर:

श्रीमती शर्मा उन्होंने कहा कि हाल ही केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर (Jaipur) सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत पेरिक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद इन क्षेत्रों में किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए यह भी तय किया जाए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि इसके पश्चात् इस संबंध में आम जन को जागरूक किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि नो हॉंन्किंग जैसे अभियान चलाए जाएं तथा स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों के आसपास निर्धारित दूरी तक साइलेंट जोन घोषित किये जाएं। श्रीमती शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के नियंत्रण के लिए यातायात और पुलिस विभाग द्वारा लगातार मॉनीटरिंग व पेट्रोलिंग की जाए, ताकि लोग नियमों का पालन गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान के बारे में भी जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस अवसर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Forest, Environment and Climate Change Department) के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल तथा पुलिस आयुक्त आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) की रोकथाम के लिए पूर्व में की गई कार्यवाहियों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों तथा मौजूदा कानूनों एवं नियमों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में यातायात विभाग, नगर निगम तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। शुक्रवार को ए.सी.बी. (ACB) मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर (Udaipur) इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये उदयपुर नगर निगम (Municipal Corporation) के कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) शिवम भट्ट को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत (Bribe) राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Shahro Ke Sang Abhiyaan) में पट्टे बनवाने के आवेदन करने के उपरांत भवन का मौका रिपोर्ट करने की एवज में शिवम भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) नगर निगम (Municipal Corporation), उदयपुर द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस हेरम्ब जोशी एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये शिवम भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) नगर निगम (Municipal Corporation), उदयपुर को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी उदयपुर के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान (Rajasthan) राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।