जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Education) जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेज (Smart Classes) के टेंडरों में 50 फीसदी कमीशन लेने और मौके पर 75 फीसदी काम पूरा होने के बावजूद पीडीआई (PDI) पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए भाजपा (BJP) प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। दाधीच ने कहा कि पीडीआई पर रोक लगने के कारण प्रदेश के लाखों छात्रों का स्मार्ट क्लासेज में पढने का सपना अधूरा रह गया।

भाजपा (BJP) प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने शुक्रवार को ज्ञापन सौंपने से पूर्व प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ दिन पहले प्रेसवार्ता में हमने मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेज के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कमीशन नहीं मिलने के कारण मंत्री ने अपनी नोटशीट पर पीडीआई को रोक दिया है। जिसके खिलाफ भाजपा (BJP) एसीबी (ACB) में परिवाद दर्ज कराएगी। आज इसी संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल एसीबी में परिवाद दर्ज कराने के लिए जा रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए राजस्थान सरकार को 110 करोड का बजट दिया गया था। जिसमें 9 हजार 401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनने थे। सरकार ने बजट घोषणा (2021-22) में इसको स्वीकृति दी थी। यह काम सत्र 2021-22 में ही पूरा होना था। लेकिन 50 प्रतिशत कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री ने इंटेस कंपनी के लोगों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्कऑर्डर होने के बाद पीडीआई रोका जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद नाराज होकर मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून 2023 को नोटशीट पर पीडीआई रोकने के आदेश जारी कर दिये थे।

मुकेश दाधीच ने कहा कि हमारे संज्ञान में यह मामला तब आया जब शिक्षा मंत्री और शासन सचिव श्रुति भारद्वाज की आपसी नोंकझोंक हुई। जिसके बाद मंत्री ने शासन सचिव श्रुति भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की। जाहिदा खान से सवाल करते हुए कहा कि क्या एक मंत्री किसी पीडीआई को नोटशीट पर रोक सकती है। इसके अलावा सवाल किया कि मंत्री के निजी सहायक आसिफ और ताहिर सभी उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों में किस हैसियत से शामिल होते हैं।

प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पूर्व में 40 हजार छात्रों को टेबलेट वितरण के लिए भी 40 करोड़ का बजट दिया गया था। लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने चहेती कंपनियां नहीं मिलने के चलते पूर्व में टेबलेट टेंडर को निरस्त कर दिया था। जिसके कारण भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाले टैबलेट और स्मार्ट क्लासेज में पढने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का भविष्य कमीशन के खेल में चौपट हो गया।

जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) मे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया जायेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Education) गोविंदसिंह डोटासरा ने शुन्यकाल में सदन में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी द्वारा व्यवस्था देने पर बताया कि यह सही है कि वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 आयोजित करने के लिए मेरे निर्देशाें पर विभाग की ओर से आदेश जारी कर समस्त विद्यालयों में यह आयोजन अब 31 मार्च तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोहों (Annual function and prize distribution ceremony) को स्थगित किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे।

इससे पहले विधायक (MLA) गुलाबचंद कटारिया द्वारा इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है। ऎसे में सभी विद्यालयों में ऎसे सम्मेलनों का आयोजन करना कोरोना को बढ़ावा देगा। 

डॉ. जोशी ने कहा कि हम सबको ध्यान है कि गत वर्ष जनवरी माह में कोरोना का एक मरीज बाहर से भारत में आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना भयंकर रूप लेगा। इसके बाद हम सबके सहयोग से मुख्यमंत्री (CM), चिकित्सा मंत्री (Medical minister) तथा इससे जुड़े सभी विभागों व संस्थाओं ने इसको रोकने के प्रभावी प्रयास किये।

डॉ. जोशी ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार (Government of India) व प्रदेश सरकार (State Government) की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं अमल में लाई जायें।