जयपुर। जिले में अवैध खनन (Illegal Mining), परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन 15 जनवरी से 31 जनवरी तक संयुक्त जांच अभियान (Joint Investigation Campaign) चलाया जाएगा। अभियान के तहत खनन, राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण आपसी सामंजस्य बनाकर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देंगे।

जिला कलक्टर (District Collector) प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलक्टर ने अभियान अवधि के दौरान सभी विभाग अपने-अपने नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। कलक्टर ने अवैध खनन (Illegal Mining) की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिये। वहीं, पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक वाहन के साथ टायर बस्टर रखने एवं आवश्यक के अनुसार क्यूआरटी टीम की तैनात करवाये जाने के निर्देश दिए ।

उन्होंने डीएमएफटी फंड से नियमानुसार अच्छी गुणवत्ता के तीन सोलर पॉवर ड्रोन मय ऑपरेटर के किराये पर लेने तथा फ्लेश लाईट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। राजकीय भूमि में अवैध खनन (Illegal Mining) पाया जाने पर अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्ध तीन पी.डी.पी.पी. एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अवैध खनन (Illegal Mining) में लिप्त पाये जाने वाले वाहनों के चालकों का लाइसेंस तथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कलक्टर ने तहसील बस्सी के ग्राम हरडी, हरध्यानपुरा, घाटा, बैनाडा, दयारामपुरा एवं तहसील सांगानेर की दांतली सरौली पहाडी जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमियों में अवैध खनन (Illegal Mining), परिवहन एवं भण्डारण पर अंकुश लगाने हेतु प्रवर्तन दल द्वारा सतत निगरानी रखने एवं अवैध खनन (Illegal Mining) पाये जाने पर पी.डी.पी.पी. एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये।

बैठक में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ज्ञानचंद यादव, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा, उपवन संरक्षक सागर पंवार, जिला टास्क फोर्स कमेटी के सदस्य सचिव श्री कृष्ण शर्मा सहित खान विभाग, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। वन एवं पर्यावरण मंत्री (Forest and Environment Minister) हेमाराम चौधरी ने कहा कि अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण (Encroachment) के मामलों में विभाग सख्त कार्यवाही करें तथा आमजन में यह संदेश जाए कि विभाग अब इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं करेगा।

चौधरी ने बुधवार को सचिवालय के समिति कक्ष में वन अपराधों के प्रकरणों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए लगातार गश्त करें तथा किसी भी तरह के दबाव में ना आकर ईमानदारी से अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि झूठी शिकायतों पर ध्यान न देकर सही शिकायतों पर समयानुसार कार्रवाई की जाए।

चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घर घर औषधि योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि जहां भी पौधारोपण हो, वह सुरक्षित रहें। विभाग में मौजूदा संसाधनों को देखते हुए यह कार्य करना है, तथा विभागीय सीमित संसाधनों की समस्या की जानकारी उच्च स्तर पर दे जिससे उनको हल करने का प्रयास किया जाए ।

राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी राज्य के पर्यटन को उच्च स्तर पर ले जाएगी:

पर्यावरण मंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 (Rajasthan Eco-Tourism Policy 2021) राज्य के इको- ट्यूरिज्म को उच्च स्तर पर ले जाएगी। इस पॉलिसी के तहत बनाई गई राजस्थान ईको ट्यूरिज्म डवलपमेंट सोसायटी (Rajasthan Eco-Tourism Development Society) की यह पहली बैठक है तथा पॉलिसी के शुरु होने के बाद इसकी जमीनीं समस्याओं की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के संचालन में किसी भी अधिकारी को कोई समस्या आती है तो वे तुरन्त उनसे संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का धरातल पर उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि विभाग के लिए अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण को रोकना महत्वपूर्ण विषय हैै। सभी विभागीय अधिकारियों को इन मामलों में अधिक सजग होकर कठोर कार्रवाई करनी होगी। अब विभाग द्वारा हर महिने जिलों में वन अपराधों के प्रकरणों की रिपोर्ट लेकर उच्च स्तर पर दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में बने सॉफ्टवेयर की जानकारी देतें हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों को इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है जिससे वन अपराधों के मामलों का विश्लेषण किया जा सकें।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 तथा वन अपराधों के प्रकरणों की समीक्षात्मक प्रस्तुति दी।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण विभाग के लोगो का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से पर्यटन विभाग की शासन सचिव गायत्री ए. राठौड, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा वन विभाग के उच्च अधिकारी भी जुड़े।