जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (Transport and Road Safety Department) की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज (Roadways) में सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिये नियमित रूप से स्वच्छता अभियान (Cleanliness Campaigns) चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित कर इनके त्वरित समाधान किया जाए। 

गुहा मंगलवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और रोडवेज (Roadways) के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि निगम के जोनल प्रबंधक आगार, वर्कशॉप तथा बस स्टैण्ड्स का नियमित निरीक्षण कर साफ-सफाई व्यवस्था, कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस अभियान की हर तिमाही में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निगम से संबंधित शिकायतों के लम्बित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही, निगम की कंडम बसों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उनकी समयबद्ध नीलामी के भी निर्देश दिये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग में ई-फाईलिंग की प्रगति और फाइलों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय की भी समीक्षा की। साथ ही फिटनेस प्रणाली में अनियमिताओं को दूर करने के लिए राज्य के किसी भी जिले में फिटनेस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता लाने के लिये नवाचारों को अपनाने और प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने आमजन को राहत प्रदान करने के लिये संर्पक पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिये। गुहा ने परिवहन विभाग से संबंधित सौ दिवसीय कार्ययोजना, बजट घोषणाओं और मुख्य सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में प्रगति की भी समीक्षा की।

इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोडा, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन) रंजीता गौतम, रोडवेज (Roadways) की कार्यकारी निदेशक अनीता मीना सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 

जयपुर। मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संचालित आपातकालीन नंबर 100 एवं 108 को राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (National Emergency Response System) 112 के साथ एकीकृत किया जाएगा, लेकिन यह नंबर भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को 100 व 108 नंबर अच्छी तरह से याद हैं, अतः इन नंबर को आपात स्थिति के लिए काम में लिया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए 112 भी डायल किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती शर्मा आज गुरुवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए गठित स्टेट अपेक्स कमेटी (State Apex Committee) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित विभिन्न आपातकालीन नंबर 100,101,102,108,1090 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) को 112 के साथ एकीकृत किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि प्रदेश में संचालित चारों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनल, एयरटेल, जिओ, वोडाफोन-आइडिया आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की स्थिति में कॉल करने वाले की लोकेशन प्रदान करने की सेवाएं प्रदान करें ताकि आपात स्थिति में सहायता त्वरित गति से सटीक स्थान पर पहुंच सके। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप प्रदेश में 108 एंबुलेंस की तर्ज पर शीघ्र ही 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल यूनिट, फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के रूप कार्य करेंगी और व्यक्ति के पास पहुंच कर सहायता उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि इन मोबाइल यूनिट की विशेष ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए ताकि इनकी विशिष्ट पहचान बन सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सहायता प्रणाली उपलब्ध करवाई जा सके।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश यादव, शासन सचिव आपदा प्रबंधन आशुतोष पेडणेकर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाएं सुनील दत्त उपस्थित थे।

जयपुर। शुक्रवार को यहॉं शासन सचिवालय (Government Secretariat) में मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती उषा शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) कम करने के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा इसके लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि आमजन को ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान तथा इससे संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया जाए और साथ ही उनके द्वारा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को कैसे नियंत्रित करना है इस बारे में परिवहन विभाग (Transport Department), नगर निगम (Municipal Corporation) और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (Pollution Control Board) मिलकर प्रभावी कार्य योजना बनाएं।

केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर:

श्रीमती शर्मा उन्होंने कहा कि हाल ही केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर (Jaipur) सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत पेरिक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद इन क्षेत्रों में किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए यह भी तय किया जाए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि इसके पश्चात् इस संबंध में आम जन को जागरूक किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि नो हॉंन्किंग जैसे अभियान चलाए जाएं तथा स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों के आसपास निर्धारित दूरी तक साइलेंट जोन घोषित किये जाएं। श्रीमती शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के नियंत्रण के लिए यातायात और पुलिस विभाग द्वारा लगातार मॉनीटरिंग व पेट्रोलिंग की जाए, ताकि लोग नियमों का पालन गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान के बारे में भी जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस अवसर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Forest, Environment and Climate Change Department) के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल तथा पुलिस आयुक्त आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) की रोकथाम के लिए पूर्व में की गई कार्यवाहियों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों तथा मौजूदा कानूनों एवं नियमों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में यातायात विभाग, नगर निगम तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती उषा शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (Transport and Road Safety Department) की बजट घोषणा एवं जन घोषणा पत्र की प्रगति की समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने अधिकारियों से कहा कि शेष बजट घोषणाओं की भी समयबद्ध क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बजट घोषणा 2022-23 की 18 में से 12 घोषणाओं पर क्रियान्वित पूर्ण होना संतोषप्रद है।

श्रीमती शर्मा (Chief Secretary) ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश के 6 केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप- जयपुर, जोधपुर(Jodhpur), झुंझुनूं (Jhunjhunu), अजमेर (Ajmer), उदयपुर (Udaipur) और भरतपुर (Bharatpur) के रिपेयर से संबंधित डीपीआर 15 दिनों में तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाडनूं, मकराना- नागौर, एवं बानसूर- अलवर में जहां परिवहन निगम के स्वामित्व की भूमि नहीं है वहां भूमि संबंधी मुद्दों का शीघ्र हल निकाला जाए।

बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न बजट घोषणाओं रोड सेफ्टी एक्ट, एचसीएम रीपा जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा इंस्टिट्यूट खोलने, जयपुर में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने, इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, परिवहन विभाग में भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने जयपुर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टीमॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के शीघ्र आवंटन के निर्देश जेडीए आयुक्त को दिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यावरण विभाग शिखर अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संदीप वर्मा, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण रवि जैन, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कन्हैयालाल स्वामी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। मंगलवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं (Educational Institutions) को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री (CM) द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक आयोजित की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भाग लिया एवं  कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) लालचंद कटारिया ने दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए।

इस बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं (Educational Institutions) को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।कमेटी द्वारा अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा (Higher Education) के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं एवं ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शिक्षण संस्थान (Educational Institutions) खोलने के बारे में निकट भविष्य में गृह विभाग द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, गृह सचिव वी सरवन, शासन सचिव उच्च शिक्षा एन एल मीणा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।