जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 (Ghoomar Festival- 2025) का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री (Tourism, Art and Culture Minister) दिया कुमारी (Diya Kumari) के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर (District Collector) डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival) न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल (Ghoomar Festival) के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

जयपुर। अजमेर (Ajmer) के बोराज तालाब (Boraj pond) की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव (waterlogging) के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा (compensation) दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव (waterlogging affected area) वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव (waterlogging) के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव (waterlogging) की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

उनके साथ श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा, अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा, उपमहापौर नीरज जैन, जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्य के., नगर निगम आयुक्त देशल दान, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला उपस्थित थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक (Cabinet and Council of Ministers meeting) में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (PM Suryaghar 150 Unit Free Electricity Scheme) लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री (Chief Minister) निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग–

उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण (Conversion) के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister and Tourism, Art and Culture Minister Diya Kumari) ने समाचार पत्र ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह (Rajasthan Business Summit and Award Ceremony) में कहा कि राजस्थान पर्यटन (Rajasthan tourism) के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन (tourism) संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Rajasthan is an all time tourist destination) है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन (tourism) विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन (tourism) के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट (Tribal Tourism Circuit) पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन (tourism) के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 (Tourism Unit Policy – 2024) लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन (tourism) की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’, ‘लक्ज़री टूरिज्म’ और ‘हेरिटेज टूरिज्म’ के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (Deputy Chief Minister Premchand Bairwa) ने कहा कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है । नवाचारों एवं तकनीक के प्रयोग से यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी दिशा में सोमवार को परिवहन भवन में बैरवा ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा (public transport) के वाहनों की रीयल टाइम निगरानी एवं यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन यानों जैसे यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन एवं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आदेशित वाहन श्रेणी वाहनों के अवैध सञ्चालन, ओवरलोडिंग एवं अनधिकृत रुट सञ्चालन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एवं पैनिक बटन से बढ़ेगी यात्री सुरक्षा 

इस सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) के तहत प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन में जीपीएस आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। प्रशासनिक निगरानी के लिए इसमें उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से वाहन की गति, रुट, स्टॉपेज एवं डिवाइस की कार्यशीलता जैसी जानकारियाँ रियल टाइम में प्राप्त होती है। इसके इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत संचालित पैनिक बटन से यात्रियों को आपात स्थिति में स्टेट ईआरएसएस (112) द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जा सकेगी। 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह पहल विशेष रूप से महिलाओं एवं अन्य संवेदनशील यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों पर यह डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 892 बसों में AIS -140 मानक की VLT  डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाकर VLTS सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) को एक्टिवेट किया जा चुका है। 

तकनीक की मदद से होगा यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग की ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन एवं हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में E-Detection System को लागू किया जा रहा है।

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की स्वचालित निगरानी की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की सूचना टोल प्लाज़ा द्वारा ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन पर नियमित रूप से अपलोड की जाएगी। इसके लिए NHAI के 145 और MoRTH के 13 टोल प्लाजा को ऑनबोर्ड किया गया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले जिन वाहनों के दस्तावेज वैध नही पाए जाएंगे, उनके विरूद्ध स्वतः चालान जारी कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट श्रेणी के चालान जारी किये जायेंगे, जिसके बाद नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी के वाहनों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। शत प्रतिशत डिजिटल प्रणाली होने से यातायात नियमों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल के द्वारा वाहनों के फर्जी हाइपोथेकेशन रिमूवल पर रोक लगेगी एवं वाहन स्वामी को घर बैठे हाइपोथेकेशन रिमूवल की सुविधा मिल जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का ऋण चुकाने पर बैंक से प्राप्त होने वाली एनओसी एवं हाइपोथेकेशन की प्रकिया को आसान किया जा सकेगा। 

इस अवसर पर परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी समेत परिवहन विभाग के अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों एवं निर्देशन से साकार सांभर महोत्सव 2025 (Sambhar Mahotsav 2025) में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांभर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का यह उत्सव (festival) 24 जनवरी से 28 जनवरी (मंगलवार) तक चला। महोत्सव में आगन्तुक पर्यटकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और रोमांचकारी पर्यटन (tourism) के अनुभव हुए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि सांभर महोत्सव (Sambhar Mahotsav) राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। यह विशिष्ट एवं अविस्मरणीय, मनमोहक लोक उत्सव ने निश्चित ही सांभर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नये सितारे के रूप में पहचान दी है, जो कि पर्यटकों के लिए लम्बे समय तक अचंभे और आकर्षण केन्द्र बना रहेगा। सांभर महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि “सांभर महोत्सव 2025” (Sambhar Mahotsav) 24 से 28 जनवरी तक सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सांभर की साल्ट लेक अब प्री-वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। झपोक, सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव (Sambhar Mahotsav) के दौरान कई भव्य आयोजन हुए, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए।

उत्सव के आकर्षण:

पूर्व विधायक फुलेरा विधानसभा निर्मल कुमावत और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर 24 जनवरी को “सांभर महोत्सव 2025” ((Sambhar Mahotsav) ) की विधिवत शुभारम्भ किया गया।  जिसमें संध्या के समय देवयानी तीर्थ सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती की गई। महोत्सव में सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांच के अनुभवों से रूबरू हुए। इस दौरान राजस्थानी कला एवं शिल्प स्टॉल और फोटोग्राफी का प्रदर्शन हुआ। विभिन्न डिज़ाइन और रंगों की फैंसी पतंगें आकाश  में उड़ाई गई। पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी और एटीवी राइड्स जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित हुई। प्रकृति प्रेमियों के लिए पक्षी अवलोकन और साल्ट लेक भ्रमण का अनुभव अद्वितीय रहा। दीपोत्सव और महाआरती ने सांस्कृतिक संध्या को और खास बनाया। लोक कलाकारों की मनमोहक स्ट्रीट परफॉर्मेंस ने पर्यटकों को लुभाया। सांभर टाउन हेरिटेज वॉक, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित हुई। घुड़सवारी, ऊँट सवारी और ऊँट गाड़ी की सवारी ने भी पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। सितारों का अवलोकन और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पर्यटकों को नमक प्रसंस्करण टूर ने भी लुभाया।  आज 28 जनवरी को समारोह का समापन हुआ।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने गुरुवार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री (Union Tourism Minister) गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल (Jal Mahal) क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही वे जल महल औऱ आमेर (Amer) -नाहरगढ़ (Nahargarh) के विकास के लिए रोप-वे तथा अन्य योजनाओं की केन्द्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी।

          दिया कुमारी ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में डबल-इंजन की सरकार का पूरा लाभ राजस्थान (Rajasthan) को मिल रहा है। उन्होंने आशा जताई की केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। 

          जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण तथा जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम (Rajasthan Tourism Development Corporation) कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जल महल और आमेर-नाहरगढ़ की विकास परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार करना, उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों की सफलता है। पर्यटन में पूंजीगत व्यय के अलावा, नाहरगढ़-आमेर के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) को रोप-वे (Ropeway) योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव भिजवाये गये है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए दिया कुमारी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

          जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व (Archaeology) और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग तथा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (Rajasthan Lake Development Authority) से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है।

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी तथा पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।

जयपुर। प्रदेश की 27 सड़कों (Roads) के विकास के लिए केन्द्र सरकार के  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (The Ministry of Road Transport and Highways) ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों (Roads) का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा (Kota) में कालीसिंध नदी (Kalisindh River) पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओ के विकास मे सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  (Prime Minister Narendra Modi) एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है,केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों (Roads) के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों (Roads) के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इन जिलों मे होगा सड़क (Roads) निर्माण-

प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओ का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा। 

इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिलें में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों (Roads) का निर्माण चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा।

इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों (Roads) का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने अपने मंत्रीपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित ‘एंटरटेनमेंट पैराडाइज’ मल्टीप्लेक्स में फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ (The Sabarmati Report) की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी।

     मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि इस फिल्म (The Sabarmati Report) ने इतिहास की निंदनीय घटना की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम किया है। उस दौर में इस घटना को लेकर जो झूठ परोसा गया था, उसकी सच्चाई इस फिल्म (Film) के माध्यम से उजागर होती है। उन्होंने फिल्म (The Sabarmati Report) के निर्माताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

     इस दौरान उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजु बाघमार, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, जितेन्द्र गोठवाल, जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव, पूर्व सांसद नारायण लाल पंचारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी की अभिनव पहल और निर्देशों पर राजस्थान पर्यटन विभाग (Rajasthan Tourism Department) की ओर से लोक कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए  “कल्चरल डायरीज श्रृंखला” (Cultural Diaries Series) के तहत दो दिवसीय (15 व 16 नवम्बर ) सांस्कृतिक संध्या के पहले दिन शुक्रवार को रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने, लोक कलाकारों को नया मंच प्रदान की दृष्टि से उक्त सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। जिसके पश्चात शेखावाटी अंचल के प्रसिद्ध कच्छी घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात राजस्थान मयूर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात राधा कृष्ण ने फूलों की होली खेली जिससे प्रदेश के उत्तर-पूर्व में स्थित ब्रज अंचल की कला-संस्कृति भव्य रूप में साकार हुई।

श्रीकृष्ण-राधा की प्रेमरसमयी और लठमार होली (Holi) के रंगों व फूलों से साराबोर नृत्य की प्रस्तुति देख दर्शक भी थिरकने लगे। ब्रज के लोक कलाकारों ने उक्त प्रस्तुति में भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के निर्मल प्रेम को साकार किया। इस दौरान ग्रामीण भवाई नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। जिसमें नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का अद्भुत संतुलन प्रदर्शित किया गया। ब्रज क्षेत्र के कर्णप्रिय और मन को लुभाने वाले भक्तिभाव से परिपूर्ण लोक संगीत सहित सांस्कृतिक संध्या में दी गई मोहक प्रस्तुतियों ने जयपुरवासियों और देशी-विदेशी पावणों को आनंद विभोर कर दिया।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी तथा पर्यटन सचिव रवि जैन के निर्देशों की पालना में पर्यटन विभाग (Tourism Department) की ओर से लोक कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनको नियमित रूप से आजीविका का अवसर दिलाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की पहल की गई है। इस हेतु पर्यटन विभाग की ओर से कल्चरल डायरीज श्रृंखला शुरू की गई है। जिससे राजस्थान की कला व संस्कृति से पूरी दुनिया परिचित होगी।  इसी श्रृंखला में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दूसरे दिन  शनिवार, 16 नवम्बर को अल्बर्ट हॉल पर ही बाड़मेर-जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लंगा-मांगणियार कलाकारों की गायन-वादन की प्रस्तुतियां होंगी।

इस अवसर पर निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय पंकज धरेन्द्र तथा पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें