जयपुर। राजस्थान नाथ समाज (Rajasthan Nath Samaj) के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर योगी एवं प्रदेशाध्यक्ष-आरक्षण संघर्ष समिति-रामकिशोर योगी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर (District Collector) को सीएम गहलोत (CM Gehlot) के नाम नाथ सम्प्रदाय के आराध्य देव गुरु गोरखनाथ बोर्ड (Gorakhnath Board) का गठन करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया।

बुधवार को जिला-कलेक्ट्रेट सर्किल, जयपुर पर दोपहर 01.15 बजे से 03.00 बजे तक गुरु गोरखनाथ बोर्ड (Gorakhnath Board) गठन के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम जिला कलेक्टर-जयपुर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है।

जिसमें राजस्थान (Rajasthan) से पधारे हुए नाथ समाज के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया और रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

गोरखनाथ बोर्ड गठन की मांग : बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान नाथ समाज ईश्वर योगी एवं प्रदेशाध्यक्ष-आरक्षण संघर्ष समिति- रामकिशोर योगी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सीएम गहलोत के नाम गोरखनाथ बोर्ड (Gorakhnath Board) का गठन करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया।

• शादी एवं समारोह में आतिशबाजी व पटाखों (Crackers) के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक.
• प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि- मुख्यमंत्री.
• प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई.

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, ‘नो मास्क-नो एंट्री’ तथा ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ (shudh ke liye yudh) अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने पटाखों (Crackers) से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश में पटाखों (Crackers) की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने तथा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। गहलोत ने बैठक में अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर भी चर्चा की और दिशा-निर्देश भी दिए।

शादी एवं समारोह में आतिशबाजी व पटाखों (Crackers) के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक:-

गहलोेत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ हृदय एवं श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऎसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने पटाखों (Crackers) के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी एवं अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देशों को तो पुनः लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे यहां भी ऎसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसे देखते हुए हमें सावधानी बरतनी होगी।

प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई :-

गहलोत ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे लालबत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दें। साथ ही, मौहल्लों में कचरे को न जलाएं। ऎसे छोटे, किन्तु महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर हम सभी पर्यावरण प्रदूषण रोकने और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिटनेस होने के बावजूद यदि वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक धुआं छोड़ते पाया जाता है तो सम्बन्धित फिटनेस सेन्टर पर भी कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। परीक्षा परिणाम मेंं चयनित चिकित्सकों को समस्त प्रक्रिया 10 दिन के भीतर पूरी कर जल्द नियुक्ति दी जाए।

मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा:-

‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक अपराध एम.एल. लाठर, प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (Journalist Pension) (सम्मान) योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार अब उन पत्रकारों को भी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा, जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन, पेंशन या नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है। ऎसे पत्रकारों को पहले से प्राप्त हो रहे वेतन, पेंशन या अन्य सहायता राशि को सम्मान पेंशन की राशि में से घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

इसी प्रकार अब वे अधिस्वीकृत पत्रकार भी सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे, जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान से अलग-अलग अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे हों। पहले योजना में वे ही पत्रकार पात्र थे जो विभाग से लगातार 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे।

इस निर्णय से अधिक संख्या में पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (Journalist Pension) (सम्मान) योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी।