जयपुर। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल सेवा दिवस-2023 (Civil Services Day-2023) के अवसर पर ‘प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन’ की थीम पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोक सेवकों को सिविल सेवा दिवस (Civil Services Day) की बधाई दी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए लोक सेवकों की अहम भूमिका है। लोक सेवकों की भागीदारी से ही संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन संभव है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान (Rajasthan) को देश का प्रथम राज्य बनाने की राज्य सरकार की परिकल्पना को साकार करने में लोक सेवकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

गहलोत ने कहा कि पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की सोच से देश में एक उत्कृष्ट सिविल सेवा की नींव पड़ी, जिसका सम्मान उत्तरोतर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आईटी के लिए राज्य में 3 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है, इससे राजस्थान आईटी के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

गहलोत ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का बढ़ता दुरूपयोग चिंता का विषय है। लोक सेवकों का यह कर्तव्य है कि देश में असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक परिस्थितियों का निर्माण ना हो। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को अपनी भूमिका केवल राजकीय सेवा तक सीमित ना रखकर समाज हित के कार्यों में भी भाग लेना चाहिए।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) उषा शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवक राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देकर राज्य व राष्ट्र का निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति, सामाजिक-आर्थिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के समान अवसर, जीवन कौशल पर्यावरण, खेल सुविधाओं का विकास जैसे अनेक नवाचार जिला कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रदायगी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में अग्रणी है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरा एम दामोदरन ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं ईमानदारी रखते हुए पूर्ण समर्पण के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवक आमजन की अपेक्षाओं का केंद्र हैं तथा उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। उन्होंने इस दौरान अपने प्रशासनिक अनुभवों को अधिकारियों से साझा किया तथा उन्हें नेतृत्व, निर्णय क्षमता, सुशासन के बारे में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया।

कार्यक्रम में लोक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2023’ (Chief Minister’s Excellence Award-2023) भी प्रदान किये गए। आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुशील कुमार कुलहरि, निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग), मुख्य सचिव कार्यालय डॉ. नीतीश शर्मा, जिला कलेक्टर, बाड़मेर लोकबंधु, जिला कलेक्टर, पाली नमित मेहता, जिला कलेक्टर, झालावाड़ डॉ. भारती दीक्षित एवं जिला कलेक्टर, उदयपुर ताराचंद मीणा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए।

इस दौरान प्रदेश में ई-गवर्नेंस और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए ई-फाइल सिस्टम और विभिन्न जिलों में किए गए नवाचारों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल सेवा Civil Services Day-2023 के अधिकारियों द्वारा लिए गए फोटाग्राफ्स एवं बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने स्वागत उद्बोधन दिया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक दीप नारायण पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लोक सेवकों का कर्तव्य अपने कार्यों से आमजन के जीवन को सुगम बनाना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Shri Ashok Gehlot) की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (C M EXCELS) अवार्ड (Chief Minister Public Service Excellence Awards (C M EXCELS) Award) लांच किया। यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस (Civil Services Day) 21 अप्रैल को दिया जाएगा।

अवार्ड लांच के अवसर पर मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा जाए। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड से संगठनों/लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और जिले के अधिकारी किसी भी काम को सफल बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। अतः टीम के मनोबल को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर सभी विभाग अपने विभाग से कम से कम 3 एवं जिला स्तर से सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों से कम से कम 5 प्रस्ताव जरूर भेजें।

शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही के प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों के सामाजिक- आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी विभागों एवं सभी जिलों ने प्रभावी कार्य किया है जिससे पूरे देश में प्रदेश का नाम सभी योजनाओं में शीर्ष तीन या पांच राज्यों में सम्मिलित है। राजस्थान ने मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देने के लिए सीएम एक्सल्स अवार्ड (C M Excels Award) इसी दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।

इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने सीएम एक्सल्स अवार्ड की विभिन्न पात्रता श्रेणियों, पुरस्कार की श्रेणियों, अवार्ड के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्रों, पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथियों, पुरस्कार के लिए निर्धारित पैरामीटर, विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार की विस्तृत जानकारी दी।

अवॉर्ड (C M EXCELS) की खास विशेषताएं:

यह अवार्ड (C M EXCELS) लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्र होंगे।

यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।