जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 (Ghoomar Festival- 2025) का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री (Tourism, Art and Culture Minister) दिया कुमारी (Diya Kumari) के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर (District Collector) डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival) न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल (Ghoomar Festival) के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक (Cabinet and Council of Ministers meeting) में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (PM Suryaghar 150 Unit Free Electricity Scheme) लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री (Chief Minister) निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग–

उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण (Conversion) के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । मुख्यमंत्री (Chief Minister) भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे वसूली की जाए। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी हो।

क्षतिग्रस्त सड़कों का हो ड्रोन सर्वे, 20 अक्टूबर तक करें मरम्मत—

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करें। उन्होंने नियमानुसार स्पीड ब्रेकर के निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से स्टेट हाईवे टॉल पर सीसीटीवी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। 

इस दौरान शर्मा ने विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यों की लागत का हो सही आंकलन—

शर्मा ने कहा कि अधिकारियों एवं अभियंताओं की लापरवाही के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना गंभीर विषय है। इससे बजट पर विपरीत प्रभाव होता है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर चिंता जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं की उचित लागत का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों एवं अभियंताओं को अन्य जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राजस्व वृद्धि के लिए उठाएं हर संभव कदम—

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। इस संदर्भ में उन्होंने शहरी निकायों के लिए लागू भूमि अधिग्रहण नीतियों का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। 

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari), मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की प्रेरणा और नेतृत्व में जयपुर जिले में ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान जन-जन का उत्सव बन गया है। यह केवल तिरंगा फहराने की पहल नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को जनमानस के दिलों तक पहुंचाने का व्यापक आंदोलन है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिले के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

अभियान के तहत शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक तिरंगा रैली, प्रभात फेरी, वॉल पेंटिंग, जागरूकता रैली, रंगोली, माण्डना, राखी एवं पोस्टर प्रतियोगिता, संगोष्ठियां और मेले का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी तिरंगे की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं जबकि दीवारों पर बनाई जा रही तिरंगे की चित्रकारी हर आने-जाने वाले को देशभक्ति का संदेश दे रही है।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी इस अभियान की प्रगति नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्यक्रम समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

अभियान के दौरान न केवल देशभक्ति के रंग बिखरे जा रहे हैं बल्कि स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश को भी जोड़ा गया है। जल स्त्रोतों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा संग्रहण एवं स्वच्छता रैलियों के जरिए लोगों में स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है।

जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में दीवारों पर तिरंगे की आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपने-अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहरा रहे हैं। ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अब सरकारी दायरे से निकलकर हर नागरिक की भागीदारी वाला जन अभियान बन चुका है। जयपुर जिले में छोटे-बड़े, युवा-बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं।

अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है कि तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह त्याग, बलिदान और गर्व का प्रतीक है। जयपुर जिला प्रशासन का संकल्प है कि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर हर घर, हर दीवार तिरंगे से सजे, आसमान में तिरंगा लहराये और सबसे महत्वपूर्ण है, हर दिल तिरंगे से सजे और देशभक्ति का संदेश दूर-दूर तक पहुंचे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि सशक्त और विकसित देश-प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधी आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। उन्होेंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए मां दुर्गा, धन के लिए मां लक्ष्मी और बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करने की परम्परा रही है। शर्मा ने कहा कि यह शक्ति वंदन (Shakti Vandan) महोत्सव हमारे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्य में महिलाओं को विकासोन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) शनिवार को जवाहर कला केन्द्र (Jawahar Kala Kendra) में शक्ति वंदन भारत (Shakti Vandan Bharat) के स्व का अभिनंदन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने जीवन और कार्यों से एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महेश्वर में स्थानीय हथकरघा उद्योग का विकास कर दुनिया को महेश्वर साड़ी की सौगात दी। वे एक साहसी योद्धा सक्षम प्रशासक और सनातन संस्कृति की समर्पित संरक्षिका थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार भी वंदनीय और गौरवशाली सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हमने राजस्थान दिवस भी अंग्रेजी तारीख की जगह हमारे पंचांग की तिथी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाये जाने का निर्णय लिया है। 

प्रधानमंत्री की आधी आबादी की उन्नति और प्रगति की सोच—

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आधी आबादी की उन्नति और प्रगति में विश्वास रखते हैं। यह महोत्सव प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के आस्था केन्द्रों का तेजी से विकास हो रहा है। हमारे पौराणिक धार्मिक स्थलों को उनका दिव्य एवं भव्य रूप वापस लौटाकर सनातन संस्कृति का उत्थान किया जा रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश के आस्था स्थलों का पुनरूद्धार कार्य करवा रही है। 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हम राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में होली के पावन अवसर पर सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की माताओं-बहनों द्वारा तैयार हर्बल गुलाल खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीय ‘नारी शक्ति वंदन (Shakti Vandan) भारत के स्व का अभिनंदन’ महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने शक्ति वंदन पुस्तक में उद्यमी महिलाओं के लिए संदेश लिखा। शर्मा ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और प्रदर्शनी के रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल आधारित उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मुख्यमंत्री को अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमी एवं बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि फाल्गुन के महीने में हर व्यक्ति आनंद में उत्साहित रहता है और होली (Holi) के रंगों में रंग जाता है। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी तीर्थ (Shri Galtaji Tirtha) में फागोत्सव (Fagotsav) का आयोजन विशिष्ट है और यह राज्य सरकार के धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास और संरक्षण के प्रति दृढ़संकल्प का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) सोमवार को श्री गलताजी तीर्थ (Shri Galtaji Tirtha) में आयोजित ब्रज-अवध फागोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी (Shri Galtaji Tirtha) का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां दिव्यता व भव्यता की अनुभूति होती है। आमजन की आस्था है कि यहां स्थित कुण्डों में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहां भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram), श्रीकृष्ण और हनुमानजी के मंदिर हैं, जो अवधपुरी और ब्रज के एक साथ होने की अनुभूति देते हैं।

शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ-साथ हमारी गौरवशाली विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थलों का विकास एवं संरक्षण कार्य प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल जी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और गो सेवा भी की। उन्होंने फागोत्सव में भजनों-गीतों का श्रवण किया तथा दीप महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, देवस्थान सचिव डॉ. कृष्ण कांत पाठक, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। उनके “उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए“ के संदेश को युवा आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचाने और अपने सपनों को पूरा करते हुए सफलता की नई उंचाईयों को छूएं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण रूप प्रतिबद्ध है।  

शर्मा रविवार को एसएमएस स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव (State Level Youth Festival) के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को महोत्सव (Youth Festival) में पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आसमान में एक लम्बी उड़ान भरे। प्रदेश का हर युवा विकसित राजस्‍थान की दिशा में पूरी क्षमता के साथ काम करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्‍प को पूरा करे। 

युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में राज्य सरकार चार जातियों-युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्ती और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। 

हमारे युवाओं की प्रतिभा विश्वभर में विख्यात

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं। हमारे युवा जिस देश और प्रदेश में गए हैं, उन्होंने मेहनत कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज विश्वभर में प्रवासी राजस्थानियों को अपनी हुनर और प्रतिभा से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई देशों को प्रदेश में भाषाई संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित किया है ताकि हमारी युवा प्रतिभाएं विदेशी भाषाओं में पारंगत होकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। हम युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही, कौशलपरक योग्यता तथा अभिरूचि के संबंध में पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण भी करेंगे। शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत किए गए एमओयू के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।

व्यावसायिक और उद्योग आधारित शिक्षा को किया प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गत एक वर्ष में युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कई महत्वपूर्ण पहल की है। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई शाखाओं की शुरुआत भी की गई है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को व्यावसायिक और उद्योग आधारित शिक्षा मिल सके। अटल इनोवेशन स्‍टूडियो एंड एक्‍सेलरेटर और एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के तहत हमने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 144 कैम्पस प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर करीब 30 हजार युवाओं का चयन और करीब 10 हजार युवाओं को करियर के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

स्टार्टअप्स लॉन्चपैड से युवा बने सक्षम 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि राज्य सरकार ने स्‍टार्टअप लॉन्चपैड भी स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही एक साल में 900 से ज्‍यादा स्टार्टअप्स भी पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित करने के साथ लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए शुल्क माफ कर हम समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।

नई खेल नीति से खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

शर्मा ने कहा कि पेरिस पैरालिंपिक (Paris Paralympics) में प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। अब हम मिशन ओलिंपिक 2028 पर काम करते हुए 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई खेल नीति तैयार कर रही है जिसमें खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्‍लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश होगा। 

ग्राम पंचायत पर खेल मैदान हमारी प्रमुख प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करेंगी। साथ ही, एक जिला-एक खेल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी भी स्थापित की जा रही है। हम ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान के निर्माण पर प्राथमिकता से कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि कोेच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए शीघ्र ही महाराणा प्रताप खेल विश्‍वविद्यालय (Maharana Pratap Sports University) की स्थापना भी की जाएगी।  

खेल एवं युवा मामलात मंत्री (Sports and Youth Affairs Minister) कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पहले ही साल में आयोजन किया गया ताकि हमारे युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिले। 

मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन से किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव (National Youth Festival) पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनूं की पूजा शर्मा एवं वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा को यूथ आइकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में 1 लाख रूपये की धनराशि, प्रशस्ती पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उल्लेखनीय है कि बजट में राष्ट्रीय युवा महोत्सव (National Youth Festival) की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजित किए गए।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात् भवानी सिंह देथा, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल नीरज के. पवन सहित संबंधित अधिकारी-कार्मिक तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक (State Cabinet Meeting) में कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री (Parliamentary Affairs Minister) जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट (State Cabinet Meeting) ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों व संभागों का सृजन किया गया था। तीन नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव-2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले की गई, जिनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी थी। 

पटेल ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक सामंजस्य आदि किसी भी महत्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में नहीं रखा गया। नए जिलों के लिए पिछली सरकार ने कार्यालयों में न तो आवश्यक पद सृजित किए और न ही कार्यालय भवन बनवाए। बजट एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

9 नए जिले समाप्त, आचार संहिता से पहले घोषित 3 नए जिले भी निरस्त, 8 नए जिले यथावत:

उन्होंने कहा कि गत सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति और इसके सहयोग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. ललित के. पंवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा नवगठित जिलों एवं संभागों के पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट एवं सिफारिशें मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार करते हुए नए सृजित जिलों में से 9 जिलों अनूपगढ़, दूदू, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर व शाहपुरा तथा नवसृजित 3 संभागों बांसवाड़ा, पाली, सीकर को समाप्त करने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया है। आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल (State Cabinet Meeting) ने लिया है। 

जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन:

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल के इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग एवं 41 जिले हो जाएंगे। यथावत रखे गए 8 नए जिलों फलौदी, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन और सलूम्बर में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी वित्तीय संसाधन एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। इससे इन नए जिलों में रहने वाले आमजन को इन जिलों के गठन का लाभ वास्तविक रूप में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अब जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 की अनुसूची-1 में संशोधन, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष करने, पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने एवं इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।  

मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) पर परिनिंदा के दण्ड का प्रभाव समाप्त:

गोदारा ने बताया कि कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) के तहत देय वित्तीय उन्नयन में राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित परिनिंदा के दण्ड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परिनिन्दा से दण्डित कार्मिक को 9, 18 एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पर देय वित्तीय उन्नयन का लाभ एमएसीपी की निर्धारित तिथि के एक वर्ष बाद मिल पाता है।

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने कार्मिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिनिंदा के दण्ड के एमएएसपी पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 की अनुसूची-1 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित परिनिंदा के दण्ड का पदोन्नति पर प्रभाव भी समाप्त किया जा चुका है।

अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक:

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सीईटी स्कोर की वैधता एक वर्ष होने के कारण हर साल होने वाली अगली सीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। अत्यधिक संख्या में आवेदन आने पर बोर्ड को वित्तीय भार और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीईटी स्कोर की वैधता अवधि 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 

गोदारा ने बताया कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-2 एवं छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची-1 (स्नातक स्तर) में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा। 

पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन, तीसरी पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा:

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के तकनीकी संवर्ग में पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक, पशुचिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे इस संवर्ग के कर्मचारियों के आत्मसम्मान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

चुरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख के नाम परिवर्तन को स्वीकृति:

गोदारा ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चुरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नामकरण ‘श्रीमती शकुन्तला देवी राजकीय महाविद्यालय, सिद्धमुख करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री (Chief Minister) भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान, महिला, मजदूर तथा युवाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार का विजन है। राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, नई योजनाएं तथा नवाचार भी इन वर्गाें के कल्याण के लिए समर्पित है। शर्मा ने इन कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफल आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय सुनिश्चित करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार एक वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा जनता के समक्ष रख रही है। साथ ही, राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी दी जाएगी। ऐसे में इन कार्यक्रमों में सभी वर्गों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए:

मुख्यमंत्री (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 17 दिसम्बर तक राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लाभार्थियों एवं आमजन की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग अपनी प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदारी तय करे तथा उनकी लगातार समीक्षा भी करे, ताकि सभी कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से आयोजित हो सके।

रोजगार उत्सव से लगभग 1 लाख 5 हजार युवा होंगे लाभान्वित:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने बताया कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रोजगार उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। इसके तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र तथा नई भर्तियों की सौगात दी जाएगी। इससे लगभग 1 लाख 5 हजार युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने संबधित विभागों को निर्देश दिए कि भर्तियों की विज्ञप्तियों में तेजी लाई जाए। उन्होंने इस दौरान दी जाने वाली नियुक्तियों की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की।

महिलाओं एवं श्रमिकों के आर्थिक उन्नयन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध:

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं एवं श्रमिकों के आर्थिक उन्नयन की दिशा में लगातार निर्णय लिए हैं। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली वर्षगांठ पर एक लाख लखपति दीदी का सम्मान किया जाएगा। साथ ही, 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार रूपये प्रति समूह रिवोल्विंग फंड का हस्तांतरण, बालिकाओं को स्कूटी वितरण, महिला हैल्पलाइन ऐप का शुभारंभ, नमो ड्रोन दीदी का सम्मान, राजसखी पोर्टल का शुभारंभ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में महती भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अधिकारियों को इन सभी कार्यक्रमों की सुनियोजित रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने इस अवसर पर आयोजित हो रहे रन फॉर विकसित राजस्थान, राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी, किसान तथा महिला सम्मेलन, रोजगार उत्सव, विभिन्न लोकार्पण-शिलान्यास कार्यों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयोजना अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने अपने मंत्रीपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित ‘एंटरटेनमेंट पैराडाइज’ मल्टीप्लेक्स में फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ (The Sabarmati Report) की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी।

     मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि इस फिल्म (The Sabarmati Report) ने इतिहास की निंदनीय घटना की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम किया है। उस दौर में इस घटना को लेकर जो झूठ परोसा गया था, उसकी सच्चाई इस फिल्म (Film) के माध्यम से उजागर होती है। उन्होंने फिल्म (The Sabarmati Report) के निर्माताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

     इस दौरान उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजु बाघमार, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, जितेन्द्र गोठवाल, जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव, पूर्व सांसद नारायण लाल पंचारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।