जयपुर। भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kisan Union) की ओर से बजट पर प्रतिक्रिया (Budget Response) जारी की गई है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के प्रवक्ता प्रोफेसर सी बी यादव ने बताया कि विश्व इतिहास के सबसे लंबे चले सफल किसान आंदोलन के पश्चात इस बार के बजट से किसानों को विशेष अपेक्षा थी कि सरकार का ध्यान इस बजट में कृषि और किसान पर रहेगा।

लेकिन पूरे बजट भाषण (Budget Speech) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार किसानों की अनदेखी इस बजट में की है ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार 2022 तक किसान की आमदनी को दुगुना करने का स्लोगन देती आई है लेकिन पहली बार बजट में किसान की आमदनी को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

बजट (Budget) में बताया गया है कि 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 2.37 लाख करोड़ रुपए की गेहूं एवं धान की खरीद की गई है एवं इसका पैसा सीधा किसान के खाते में गया है। वित्त मंत्री द्वारा यह आंकड़ा ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे कोई बड़ी घोषणा की गई हो। वास्तविकता यह है कि किसान के खाते में पहले से ही एमएसपी का पैसा उसके खाते में ही जा रहा था।

पिछली बार 2020-21 में 2 करोड किसानों की कुल खरीद 2.48 लाख करोड़ रुपए की थी। अर्थात एमएसपी पर खरीद की किसानों की संख्या एवं कुल खरीद मूल्य में कमी को भी वित्त मंत्री बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है ओर ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई घोषणा कर दी हो। पिछले बजटो में लगातार घोषणा की जा रही जीरो बजटिंग फार्मिंग को इस बार पुनः नए शब्दों में पिरो कर प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसके तहत इस बजट (Budget) में कहा गया है कि गंगा के दोनों ओर 5 किलोमीटर के कोरिडोर में जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा एवं किसानों को रसायन रहित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष स्कीम चलाई जाएगी।

यादव ने कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में गंभीर प्रयास करने के स्थान पर गंगा कोरिडोर का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को भुनाने का प्रयास कर रही है। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट किसी ऐसी सीमित जगह पर चलाए जाते रहे हैं जहां उसका सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। लेकिन इस बार गंगा के कोरिडोर का नाम लेकर बजट में चुनावी भाषणबाजी का काम किया है। इसके लिए बजट में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार की एक और घोषणा बजट (Budget) में की गई है कि कृषि की लागत को कम करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा। वस्तुतः यह एक नीतिगत फैसला है जिसका बजट से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। बजट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि शोध एवं अनुसंधान के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है। कृषि के सिलेबस में बदलाव से कृषि की लागत को जोड़ना, बजट की गंभीरता को बहुत ही कम कर देता है।

बजट (Budget) किसानों से किसान आंदोलन का बदला लेने वाला:

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार का बजट (Budget) किसानों से किसान आंदोलन (Kisan Andolan) का बदला लेने वाला है। ड्रोन से छिड़काव जैसी ख्याली पुलाव जैसी बातें बजट में किसान के लिए की गई है जो कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। भारतीय किसान यूनियन वित्त मंत्री द्वारा किसानों से प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के शब्दजाल के माध्यम से किए गए भद्दे मजाक की कड़े शब्दों में आलोचना करती है

• निर्दलीय पार्षद और बीजेपी पार्षदों ने जमकर बजाई टेबिलें.
• समाज को बांट रहे विधायक -पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी.
• विधायक रामलाल शर्मा ने अन्य विकास कार्यों को लेकर चिंता जाहिर की.
• राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए.

जयपुर। चौमूं नगर पालिका सभागार में पालिका बजट (Budget) एवं साधारण सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। एक घण्टे चली बैठक जबरदस्त हंगामेदार रही। बैठक में निर्दलीय पार्षद के साथ भाजपा पार्षदों ने भी जमकर हंगामा किया। बैठक में 62 करोड रूपयों के बजट (Budget) का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। वही शहर के विकास को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए गए।

सुबह 11 बजे नगरपालिका सभागार में बोर्ड की पहले बजट (Budget) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्दलीय पार्षद महेंद्र कुमावत ने बजट (Budget) के आंकड़ों पर सवाल किये लेकिन पालिका अकाउंटेंट से जवाब देते नहीं बना। आंकड़े सही नहीं मिलने पर निर्दलीय पार्षद महेंद्र कुमावत ने जमकर हंगामा किया। निर्दलीय पार्षद और बीजेपी पार्षदों ने जमकर टेबल बजाई।

बैठक में अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी निर्दलीय पार्षद ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहा मनमर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता मानदेय। यह अधिकार केवल सरकार के पास है ,ऐसे में मनमर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।

इधर बजट (Budget) का अनुमोदन होने के बाद विधायक रामलाल शर्मा ने भी आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार 18 करोड़ रुपयो के कम बजट (Budget) का अनुमोदन हुआ है। विधायक ने कहा सरकार की मंशा विकास करवाने की नहीं है। बैठक में पेयजल की समस्या का निस्तारण करने को लेकर भी चर्चा की गई।

बजट (Budget) के बाद साधारण सभा की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए जिन्हे भी पारित किया गया। लेकिन भाजपा व निर्दलीय पार्षदों ने राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण सावित्रीबाई फुले के नाम पर करने के प्रस्ताव परआपत्ति जताई।

इस पर विधायक रामलाल शर्मा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने का सुझाव दिया। लेकिन सत्ता पक्ष के बहुमत से कॉलेज के नामकरण का प्रस्ताव पारित हो गया।

इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा बैठक में बार-बार अंबेडकर का नाम चिल्लाते रहे लेकिन विधायक की आवाज सत्ता पक्ष के पार्षदों ने दबा दी।राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण सावित्रीबाई फुले के नाम पर करने के प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा हुआ। विधायक रामलाल शर्मा इस पर बोलते रहे और चेयरमैन व ईओ सहित सत्ता पक्ष के पार्षद बैठक समाप्त कर निकल गए।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम रखा जाए। विधायक रामलाल शर्मा के इस प्रस्ताव को कांग्रेस के पार्षदों ने खारिज किया और कांग्रेस पार्षदों द्वारा कहा गया कि अगर राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण होगा तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर ही रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की विकास कार्य करवाने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है।

पिछले वर्ष बोर्ड बैठक में 79 करोड़ का बजट (Budget) अनुमोदन किया गया था परंतु इस वर्ष सिर्फ 62 करोड का बजट अनुमोदन किया गया, जो पिछले बजट से लगभग 18 करोड कम है। जब संबंधित अधिकारियों को बजट (Budget) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ मदों में पैसा आता था उसे बंद कर दिया गया है इस कारण पिछले बजट (Budget) के मुकाबले कम बजट का अनुमोदन किया गया है। साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने अन्य विकास कार्यों को लेकर चिंता जाहिर की ।

वही पालिका की बोर्ड बैठक में काॅलेज के नाम पर हो रही राजनीति पर पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। विधायक रामलाल शर्मा दो महान विभूतियों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। महिला काॅलेज का नाम महिला विभूति के नाम पर हो तो यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सहज होगा।

विधायक का यह आरोप भी गलत है कि किसी समाज विशेेष की महिला के नाम पर काॅलेज का नाम रखा गया है। जबकि सावित्रीबाई फुले सर्व समाज की मान्य विभूति हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देते उन्हें समाज में उच्च स्थान दिलाया। एवं सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी।

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