जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) ने झालावाड़ (Jhalawar) जिले के पीपलोदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई हृदय विदारक घटना को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण-क्षीर्ण, मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों (Government institutions) , विद्यालयों (schools) एवं आंगनबाड़ी (Anganwadi) भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों और भवनों की मरम्मत (repair work) हेतु अनुमत राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले एमएलए-लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री (Chief Minister ) भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्राथमिकता से राशि की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। इससे राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा तथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवन के और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपये मरम्मत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, राजकीय संस्थानों और आंगनबाड़़ी भवनों के मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister ) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित विभागों को स्कूलों, अस्पतालों सहित सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया।

जयपुर। महिला बाल एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता मंत्री (Women and Child Development, Child Empowerment Minister) ममता भूपेश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (Union Women and Child Development Minister) स्मृति ईरानी के साथ बुधवार को जयपुर (Jaipur) स्थित राजस्थान शासन सचिवालय से वी सी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता से सम्बंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने वीसी के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्थान महिला एवं बाल विकास (Rajasthan Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता विभाग के विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही राजस्थान (Rajasthan) की ओर से नए कार्यों के प्रस्ताव दिए जाने पर त्वरित प्रभाव से विचार कर स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।

राज्य के बजट में 8 हजार नई आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 2 हजार नई मिनी आँगनबाड़ी केंद्रों की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य की महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस हेतु केंद्रीय अंशदान के लिए आग्रह किया जिस पर उन्होंने ढांचागत विकास के अतिरिक्त पोषण और अन्य व्यय के लिए अंशदान देने पर सहमति जताई।

समीक्षा बैठक में अन्य बिंदुओं के तहत केंद्रीय मंत्री ने देश भर में 40 हजार सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के तहत राज्य में 215 सक्षम आंगनबाडी बनाने की योजना बताई जिस पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Department) ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जहां देश भर में 40 हजार सक्षम आंगनबाड़ी की योजनाएं हैं वहां राजस्थान के लिए मात्र 215 सक्षम आंगनबाडी (Anganwadi) की स्वीकृति बहुत कम है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि यह प्रथम चरण है अगले चरण में आपके प्रस्ताव अनुसार अधिक सक्षम आंगनबाड़ी हेतु स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग (Central Women and Child Development Department) ने राजस्थान जीएमडी उपकारणों, स्मार्टफोन के लिए बजट उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई।

बैठक में निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं तथा आयुक्त महिला अधिकारिता रामावतार मीणा,अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता आभा जैन, अतिरिक्त निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं लोकेश सहल तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।