जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 (Ghoomar Festival- 2025) का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री (Tourism, Art and Culture Minister) दिया कुमारी (Diya Kumari) के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर (District Collector) डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival) न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल (Ghoomar Festival) के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

जयपुर। अजमेर (Ajmer) के बोराज तालाब (Boraj pond) की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव (waterlogging) के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा (compensation) दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव (waterlogging affected area) वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव (waterlogging) के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव (waterlogging) की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

उनके साथ श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा, अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा, उपमहापौर नीरज जैन, जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्य के., नगर निगम आयुक्त देशल दान, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला उपस्थित थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक (Cabinet and Council of Ministers meeting) में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (PM Suryaghar 150 Unit Free Electricity Scheme) लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री (Chief Minister) निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग–

उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण (Conversion) के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । मुख्यमंत्री (Chief Minister) भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे वसूली की जाए। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी हो।

क्षतिग्रस्त सड़कों का हो ड्रोन सर्वे, 20 अक्टूबर तक करें मरम्मत—

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करें। उन्होंने नियमानुसार स्पीड ब्रेकर के निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से स्टेट हाईवे टॉल पर सीसीटीवी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। 

इस दौरान शर्मा ने विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यों की लागत का हो सही आंकलन—

शर्मा ने कहा कि अधिकारियों एवं अभियंताओं की लापरवाही के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना गंभीर विषय है। इससे बजट पर विपरीत प्रभाव होता है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर चिंता जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं की उचित लागत का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों एवं अभियंताओं को अन्य जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राजस्व वृद्धि के लिए उठाएं हर संभव कदम—

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। इस संदर्भ में उन्होंने शहरी निकायों के लिए लागू भूमि अधिग्रहण नीतियों का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। 

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari), मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister and Tourism, Art and Culture Minister Diya Kumari) ने समाचार पत्र ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह (Rajasthan Business Summit and Award Ceremony) में कहा कि राजस्थान पर्यटन (Rajasthan tourism) के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन (tourism) संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Rajasthan is an all time tourist destination) है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन (tourism) विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन (tourism) के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट (Tribal Tourism Circuit) पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन (tourism) के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 (Tourism Unit Policy – 2024) लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन (tourism) की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’, ‘लक्ज़री टूरिज्म’ और ‘हेरिटेज टूरिज्म’ के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (Deputy Chief Minister Premchand Bairwa) ने कहा कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है । नवाचारों एवं तकनीक के प्रयोग से यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी दिशा में सोमवार को परिवहन भवन में बैरवा ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा (public transport) के वाहनों की रीयल टाइम निगरानी एवं यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन यानों जैसे यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन एवं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आदेशित वाहन श्रेणी वाहनों के अवैध सञ्चालन, ओवरलोडिंग एवं अनधिकृत रुट सञ्चालन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एवं पैनिक बटन से बढ़ेगी यात्री सुरक्षा 

इस सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) के तहत प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन में जीपीएस आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। प्रशासनिक निगरानी के लिए इसमें उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से वाहन की गति, रुट, स्टॉपेज एवं डिवाइस की कार्यशीलता जैसी जानकारियाँ रियल टाइम में प्राप्त होती है। इसके इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत संचालित पैनिक बटन से यात्रियों को आपात स्थिति में स्टेट ईआरएसएस (112) द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जा सकेगी। 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह पहल विशेष रूप से महिलाओं एवं अन्य संवेदनशील यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों पर यह डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 892 बसों में AIS -140 मानक की VLT  डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाकर VLTS सिस्टम (Vehicle Location Tracking System) को एक्टिवेट किया जा चुका है। 

तकनीक की मदद से होगा यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग की ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन एवं हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में E-Detection System को लागू किया जा रहा है।

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की स्वचालित निगरानी की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की सूचना टोल प्लाज़ा द्वारा ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन पर नियमित रूप से अपलोड की जाएगी। इसके लिए NHAI के 145 और MoRTH के 13 टोल प्लाजा को ऑनबोर्ड किया गया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले जिन वाहनों के दस्तावेज वैध नही पाए जाएंगे, उनके विरूद्ध स्वतः चालान जारी कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट श्रेणी के चालान जारी किये जायेंगे, जिसके बाद नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी के वाहनों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। शत प्रतिशत डिजिटल प्रणाली होने से यातायात नियमों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल के द्वारा वाहनों के फर्जी हाइपोथेकेशन रिमूवल पर रोक लगेगी एवं वाहन स्वामी को घर बैठे हाइपोथेकेशन रिमूवल की सुविधा मिल जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का ऋण चुकाने पर बैंक से प्राप्त होने वाली एनओसी एवं हाइपोथेकेशन की प्रकिया को आसान किया जा सकेगा। 

इस अवसर पर परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी समेत परिवहन विभाग के अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) ने झालावाड़ (Jhalawar) जिले के पीपलोदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई हृदय विदारक घटना को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण-क्षीर्ण, मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों (Government institutions) , विद्यालयों (schools) एवं आंगनबाड़ी (Anganwadi) भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों और भवनों की मरम्मत (repair work) हेतु अनुमत राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले एमएलए-लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री (Chief Minister ) भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्राथमिकता से राशि की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। इससे राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा तथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवन के और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपये मरम्मत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, राजकीय संस्थानों और आंगनबाड़़ी भवनों के मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister ) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित विभागों को स्कूलों, अस्पतालों सहित सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया।

जयपुर। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला (Red Fort) प्रांगण में आयोजित छह दिवसीय भारत पर्व-2025 (Bharat Parv-2025) में राजस्थान के बावर्चियों (Cooks) ने देशी व्यंजनों का तड़का लगा पर्व में उपस्थित दर्शकों को राजस्थानी व्यंजन बनाने के गुर सिखाए।

भारत पर्व (Bharat Parv) में स्थापित किये गए किचन स्टुडियो में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूसा संस्थान के होटल मैनेजमेंट के सहयोग से अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का लाइव किचन डेमोस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। इस कड़ी में बाबुलाल और उनके भाई दो अन्य रसोइयों ने राजस्थान की दो विशेष डिशेज मिर्ची बड़ा और मावे की कचौरी बनाने का सजीव प्रदर्शन किया और उनकी रेसिपी भी विस्तार से बताई। स्टूडियों मे उपस्थित दर्शकों एवं व्यंजन प्रेमियों द्वारा सजीव प्रदर्शन में बनाए गए राजस्थानी व्यंजन को चखने के उपरांत उसकी प्रशंसा की।

राजस्थान के इन खानसामों ने अपने देशी व ग्रामीण अंदाज में मिर्ची बड़ा और मावे की कचोरी बनाने की पूरी विधि को रोचक अंदाज में दर्शाते हुए कहा कि राजस्थान में मशहूर तीज (Teej) व त्यौहार (Festival) के साथ ही मौसम व ऋतुओं और आंचलिक परिवेश के अनुसार अपने खास व्यंजन बनाये जाते है तथा रेगिस्तानी  प्रधान प्रदेश  होने से यहाँ  के खान-पान का अपना एक अलग ही जायका है।

राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद की धूम:

भारत पर्व (Bharat Parv) में लगाए गए राजस्थान के खानपान के स्टाॅल पर प्रदेश के प्रमुख व्यंजन दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी थाली, गट्टे की सब्जी, प्याज और मावे की कचौरी, बाजरे की खिचड़ी और रोटी, मूंग की दाल का हलवा, पाव भाजी जैसे व्यंजनों की खूब बिक्री हो रही है। इसके स्वाद और खुशबू से आगंतुक इन व्यंजनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

राजस्थान पर्यटन के स्टाॅल पर लगी दर्शकों की भीड़:

भारत पर्व (Bharat Parv) में राजस्थान पर्यटन (Rajasthan Tourism) के स्टाॅल पर भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टाॅल के सामने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों से बुलाए गए कलाकारों द्वारा चरी नृत्य, गैर नृत्य, कठपुतली का सजीव  प्रदर्शन, कच्छी घोड़ी और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दर्शकों को अपनी ओर आकर्शित कर रही हैं। नृत्यों के आनंद में सराबोर होते हुए दर्शक कलाकारों के साथ नृत्य करते तथा सैल्फी लेते दिखाई दिए।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों एवं निर्देशन से साकार सांभर महोत्सव 2025 (Sambhar Mahotsav 2025) में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांभर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का यह उत्सव (festival) 24 जनवरी से 28 जनवरी (मंगलवार) तक चला। महोत्सव में आगन्तुक पर्यटकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और रोमांचकारी पर्यटन (tourism) के अनुभव हुए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि सांभर महोत्सव (Sambhar Mahotsav) राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। यह विशिष्ट एवं अविस्मरणीय, मनमोहक लोक उत्सव ने निश्चित ही सांभर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नये सितारे के रूप में पहचान दी है, जो कि पर्यटकों के लिए लम्बे समय तक अचंभे और आकर्षण केन्द्र बना रहेगा। सांभर महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि “सांभर महोत्सव 2025” (Sambhar Mahotsav) 24 से 28 जनवरी तक सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सांभर की साल्ट लेक अब प्री-वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। झपोक, सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव (Sambhar Mahotsav) के दौरान कई भव्य आयोजन हुए, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए।

उत्सव के आकर्षण:

पूर्व विधायक फुलेरा विधानसभा निर्मल कुमावत और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर 24 जनवरी को “सांभर महोत्सव 2025” ((Sambhar Mahotsav) ) की विधिवत शुभारम्भ किया गया।  जिसमें संध्या के समय देवयानी तीर्थ सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती की गई। महोत्सव में सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांच के अनुभवों से रूबरू हुए। इस दौरान राजस्थानी कला एवं शिल्प स्टॉल और फोटोग्राफी का प्रदर्शन हुआ। विभिन्न डिज़ाइन और रंगों की फैंसी पतंगें आकाश  में उड़ाई गई। पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी और एटीवी राइड्स जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित हुई। प्रकृति प्रेमियों के लिए पक्षी अवलोकन और साल्ट लेक भ्रमण का अनुभव अद्वितीय रहा। दीपोत्सव और महाआरती ने सांस्कृतिक संध्या को और खास बनाया। लोक कलाकारों की मनमोहक स्ट्रीट परफॉर्मेंस ने पर्यटकों को लुभाया। सांभर टाउन हेरिटेज वॉक, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित हुई। घुड़सवारी, ऊँट सवारी और ऊँट गाड़ी की सवारी ने भी पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। सितारों का अवलोकन और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पर्यटकों को नमक प्रसंस्करण टूर ने भी लुभाया।  आज 28 जनवरी को समारोह का समापन हुआ।

जयपुर। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग (State School Education Department) गत वर्ष की भांति इस बार भी सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी (Surya Saptami) के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी, 2025 को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान गत वर्ष 78,974 स्कूलों में 1.33 करोड़ विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा संकुल में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्री (Education Minister) मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन-मष्तिष्क भी शांत रहता है। मैं सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आमजन को भी आयोजन का हिस्सा बनाने की अपील की।

3 फरवरी को सवा दस बजे होगा आयोजन:

राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षा संस्थानों में एक साथ एक समय पर सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) का आयोजन 3 फरवरी, 2025 को सुबह सवा दस बजे किया जाएगा। 20 मिनट के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गणमान्य व्यक्तियों, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चत की जाएगी और कार्यक्रम की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करके उसकी रिपोर्ट लेना सुनिश्चत की जाएगी। इस आयोजन का संपूर्ण डेटा शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर दोपहर दो बजे तक अपलोड किया जाएगा। 

सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में आयोजन से पूर्व सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) अभ्यास कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बीमार एवं शल्य प्रक्रिया से गुजरे बच्चे इसका हिस्सा नहीं होंगे लेकिन कक्षा एक से कक्षा 5 तक के बच्चों को सूर्य नमस्कार की कुछ एक क्रियाओं में भागीदार अवश्य बनेंगे।

क्रीड़ा भारती संस्था करेगी सहयोग:

क्रीड़ा भारती संस्था (Krida Bharti Sanstha) सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) में सभी शिक्षा संस्थाओं का सहयोग करेगी। संस्था से जुड़े एक्सपर्ट विद्यालयों में जाकर न केवल सूर्य नमस्कार का महत्व बताएंगे, साथ ही नमस्कारासन, हस्तोत्तानासन सहित योग की सभी क्रियाओं को लाइव करके समझाएंगे ताकि प्रतिदिन विद्यालयों में प्रार्थना सभा के समय इसका अभ्यास कराया जा सके और सूर्य सप्तमी को एक साथ राज्यभर में सूर्य नमस्कार की निर्धारित 10 योग क्रियाओं को किया जा सके। योग में एक्सपर्ट्स एवं कई एनजीओ भी विद्यालयों में सहयोग करेंगे। शिक्षा मंत्री स्वयं भी इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।

इस दौरान निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, आयुक्त संस्कृत शिक्षा प्रियंका जोधावत, क्रीड़ा भारती के मेध सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।