जयपुर। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी द्वारा राज्य में महिलाओं को उपहार देते हुए अब अविवाहित महिलाओं (Unmarried Women) के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Workers) व सहायिका (Assistants) बनने का रास्ता खोल दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के विजन अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होंगी। इसके लिए चयन शर्तों में संशोधन किया गया है।

महिला एवं बाल विकास शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) के द्वारा आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की चयन शर्तों में संशोधन की स्वीकृति देकर अविवाहित महिलाओं को भी इस क्षेत्र में अवसर देने की पहल की गई है।

दिया कुमारी ने साथिनों को भी दिया उपहार

महिला एवं बाल विकास शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने राज्य में जो साथिन 2 वर्ष की कार्य निरंतरता का अनुभव रखती हैं उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु आवेदन करने पर अनुभव में वरीयता दी जाने को स्वीकृति दी है। इसके लिए उन्हें बोनस में चार अंक दिए जाएंगे, जिससे उनका चयन होना और आसान हो जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिनों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की मिली स्वीकृति

महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development) शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और साथिनों के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति दी है। बढ़ा हुआ 10 प्रतिशत मानदेय अप्रैल माह से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में मिलना शुरू हो जाएगा।

जयपुर। महिला बाल एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता मंत्री (Women and Child Development, Child Empowerment Minister) ममता भूपेश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (Union Women and Child Development Minister) स्मृति ईरानी के साथ बुधवार को जयपुर (Jaipur) स्थित राजस्थान शासन सचिवालय से वी सी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता से सम्बंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने वीसी के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्थान महिला एवं बाल विकास (Rajasthan Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता विभाग के विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही राजस्थान (Rajasthan) की ओर से नए कार्यों के प्रस्ताव दिए जाने पर त्वरित प्रभाव से विचार कर स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।

राज्य के बजट में 8 हजार नई आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 2 हजार नई मिनी आँगनबाड़ी केंद्रों की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य की महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development Department) तथा बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस हेतु केंद्रीय अंशदान के लिए आग्रह किया जिस पर उन्होंने ढांचागत विकास के अतिरिक्त पोषण और अन्य व्यय के लिए अंशदान देने पर सहमति जताई।

समीक्षा बैठक में अन्य बिंदुओं के तहत केंद्रीय मंत्री ने देश भर में 40 हजार सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के तहत राज्य में 215 सक्षम आंगनबाडी बनाने की योजना बताई जिस पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Department) ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जहां देश भर में 40 हजार सक्षम आंगनबाड़ी की योजनाएं हैं वहां राजस्थान के लिए मात्र 215 सक्षम आंगनबाडी (Anganwadi) की स्वीकृति बहुत कम है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि यह प्रथम चरण है अगले चरण में आपके प्रस्ताव अनुसार अधिक सक्षम आंगनबाड़ी हेतु स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग (Central Women and Child Development Department) ने राजस्थान जीएमडी उपकारणों, स्मार्टफोन के लिए बजट उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई।

बैठक में निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं तथा आयुक्त महिला अधिकारिता रामावतार मीणा,अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता आभा जैन, अतिरिक्त निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं लोकेश सहल तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।