जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। समय पर भर्तियां (Recruitments) पूरी नहीं होने से न सिर्फ युवा बल्कि पूरे परिवार को निराशा हाथ लगती है। राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। 

भर्तियों (Recruitments) में तेजी लाने के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भर्तियों (Recruitments) में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों (Recruitments) की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एकसाथ आयोजित करने पर भी विचार करे। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे समय, संसाधनों और श्रम का नुकसान होता है। साथ ही, अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इसे देखते हुए समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए।

न्यायालय में लंबित भर्ती (Recruitments) प्रकरणों का समय पर हो निस्तारण:

शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों (Recruitments) की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने विभिन्न कारणों से न्यायालय में लम्बित भर्ती प्रकरणों में विभागों की ओर से प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिए, ताकि इन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केन्द्र विकसित किए जाएं तथा वहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा इंतेजाम किए जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हों।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कम्प्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers) के 10,453 पदों का सृजन और इन पर संविदा आधार (Contract Basis) पर आवश्यक तत्काल भर्ती (Recruitment) के लिए स्वीकृति दे दी है।  प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार (state government) ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षा विभाग (Education Department) में कुल 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक तथा 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology) में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होंगी।

वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। शेष विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए एक-एक पद सृजित किया जाएगा। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशकों में से संवीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। 

प्रस्ताव के अनुसार, संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रूपए प्रतिमाह, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 23,700 रूपए प्रतिमाह तथा पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 33,800 रूपए प्रतिमाह देय होंगे। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्य अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। 

गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

जयपुर। शुक्रवार को शासन सचिवालय (Secretariat) में वीसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों (Recruitments) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव (Chief Secretary) निरंजन कुमार आर्य ने की। मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य (Chief Secretary Niranjan Kumar Arya) ने कहा कि सभी विभाग अपने यहां खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय करें और वर्क प्लान बनाकर उसके अनुसार कार्य करें, जिससे तय समय में भर्तियां पूरी हों।

उन्होंने कहा कि विभाग न केवल लम्बित भर्तियों को शीघ्र पूरा करें, बल्कि इस वर्ष की बजट घोषणा की भर्तियों के लिए भी फ्रेम वर्क तैयार करें। उन्होंने कहा कि भर्तियों (Recruitments) के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग (Personnel Department) एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। 

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा भर्ती की अभ्यर्थना भेजे जाने के बाद परीक्षा आयोजित होने एवं परिणाम जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। उन्होंने कहा कि विभागों के साथ साथ आरपीएससी (RPSC) तथा आरएसएसबी (RSSB) भी अपने स्तर पर भर्तियों को लम्बित नहीं रहने दें तथा कैलेंडर के हिसाब से समय पर भर्तियां पूरी करें।  मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और भर्तियों की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहे।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि भर्तियों के कोर्ट में अटकने के कारण कई बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। विभाग द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के कारण रुकी हुई भर्तियों के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखा जाना चाहिये तथा कम से कम अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पैरवी की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों के विषय में न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं, उनको शीघ्रता से निस्तारित करवाने के लिए विभागों के सचिव अपने स्तर से प्रयास करें।  

आर्य ने राज. लोक सेवा आयोग की सचिव सुश्री शुभम चौधरी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) के सचिव से भी कहा कि वे उनके स्तर पर लम्बित भर्तियों की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें। मुख्य सचिव के साथ बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा उपस्थित थे।

बैठक में वीसी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सुधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग श्री भास्कर सावंत, उर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव जलसंसाधन विभाग नवीन महाजन,  शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गालरिया, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल,  शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एनएलमीणा, श्रम, रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता विभाग शासन सचिव नीरज के पवन, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सिद्दार्थ महाजन एवं अन्य संबंधित विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।