• राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की पहुंच गांव-ढाणी तक हो.
• पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम.
• राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव हो.

पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड के लिए योजना बनाएं -मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) की साधारण सभा और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ-साथ मेडिकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव हो :-

उन्होंने कहां की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान संवाद के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें, जिससे सरकार के जनकल्याणकारी निर्णयों एवं योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार कार्याें में गति लाने के लिए कहा। उन्होंने राजस्थान संवाद को एक ऎसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया कि प्रचार-प्रसार के कार्याें की पहुंच गांव-ढाणी तक हो सके।

पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम:-

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जयपुर के नायला में पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित करने के लिए आवासीय योजना के न्यायिक विवाद के दृष्टिगत अन्य विकल्पों पर विचार करने तथा वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजनाओं पर कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम है और इसमें काम करने वाले लोगों के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

मेडिकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी:-

गहलोत ने कहा कि सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर उनके लिए मेडिक्लेम बीमा, मेडिकल डायरी, निशुल्क बस यात्रा, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना तथा आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष के एफडीआर से प्राप्त ब्याज से संचालित मेडिकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी देने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में देय 1 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रूपए करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (पेंशन योजना) की प्रतिमाह राशि 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री रघु शर्मा (Raghu Sharma) ने विभाग की ओर से प्रकाशित पत्रिका ‘सुजस‘ की सामग्री और प्रस्तुतीकरण को अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वही सूचना एवं जनसम्पर्क राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने भी विभाग के प्रचार-प्रसार से जुड़ी गतिविधियों के बारे में कई सुझाव दिए।

बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी ने राजस्थान संवाद (Rajasthan Samwad) के उद्देश्यों तथा संस्था द्वारा करवाए जा रहे प्रचार-प्रसार के कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया तथा आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं की रूप-रेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बैठक में विभाग के भवन के नवीनीकरण के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, कम्प्यूटराइजेशन एवं आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क अभय कुमार, विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास पीसी किशन, प्रमुख शासन सचिव राजकीय उपक्रम विभाग नरेश पाल गंगवार, शासन सचिव शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आईईसी) नरेश कुमार ठकराल तथा अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क पी.पी. त्रिपाठी और श्रीमती अल्का सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।