जयपुर। वन एवं पर्यावरण मंत्री (Forest and Environment Minister) हेमाराम चौधरी ने कहा कि अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण (Encroachment) के मामलों में विभाग सख्त कार्यवाही करें तथा आमजन में यह संदेश जाए कि विभाग अब इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं करेगा।

चौधरी ने बुधवार को सचिवालय के समिति कक्ष में वन अपराधों के प्रकरणों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए लगातार गश्त करें तथा किसी भी तरह के दबाव में ना आकर ईमानदारी से अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि झूठी शिकायतों पर ध्यान न देकर सही शिकायतों पर समयानुसार कार्रवाई की जाए।

चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घर घर औषधि योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि जहां भी पौधारोपण हो, वह सुरक्षित रहें। विभाग में मौजूदा संसाधनों को देखते हुए यह कार्य करना है, तथा विभागीय सीमित संसाधनों की समस्या की जानकारी उच्च स्तर पर दे जिससे उनको हल करने का प्रयास किया जाए ।

राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी राज्य के पर्यटन को उच्च स्तर पर ले जाएगी:

पर्यावरण मंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 (Rajasthan Eco-Tourism Policy 2021) राज्य के इको- ट्यूरिज्म को उच्च स्तर पर ले जाएगी। इस पॉलिसी के तहत बनाई गई राजस्थान ईको ट्यूरिज्म डवलपमेंट सोसायटी (Rajasthan Eco-Tourism Development Society) की यह पहली बैठक है तथा पॉलिसी के शुरु होने के बाद इसकी जमीनीं समस्याओं की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के संचालन में किसी भी अधिकारी को कोई समस्या आती है तो वे तुरन्त उनसे संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का धरातल पर उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि विभाग के लिए अवैध खनन (Illegal Mining) एवं अतिक्रमण को रोकना महत्वपूर्ण विषय हैै। सभी विभागीय अधिकारियों को इन मामलों में अधिक सजग होकर कठोर कार्रवाई करनी होगी। अब विभाग द्वारा हर महिने जिलों में वन अपराधों के प्रकरणों की रिपोर्ट लेकर उच्च स्तर पर दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में बने सॉफ्टवेयर की जानकारी देतें हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों को इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है जिससे वन अपराधों के मामलों का विश्लेषण किया जा सकें।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 तथा वन अपराधों के प्रकरणों की समीक्षात्मक प्रस्तुति दी।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण विभाग के लोगो का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से पर्यटन विभाग की शासन सचिव गायत्री ए. राठौड, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा वन विभाग के उच्च अधिकारी भी जुड़े।