जयपुर। नये साल (New Year) की शुरुआत की सबसे पसंदीदा जगह रहा नांगल भरड़ा का सामोद पर्वत स्थित वीर हनुमान मंदिर (Veer Hanuman Mandir)। जहां वीर हनुमान के दर्शनों के लिए शनिवार को भारी भीड़ उमड़ी। भारी भीड़ को देखते हुए तो ऐसा लगा की नये साल की शुरुआत के लिए सबसे पसंदीदा स्थान (Hot Destination) वीर हनुमान मंदिर ही रहा। जहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।

नये साल (New Year) का पहला दिन लोगों ने अपने तरीके से मनाया। नया साल किसी ने घर में ही अपने परिवार के साथ मनाया तो किसी ने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों संग। वही दूसरी ओर सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का पहला दिन रामा श्यामा में निकला।

वही कुछ ने नए साल (New Year) के पहले दिन की शुरुआत अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी पार्टी करके की तो किसी से पिकनिक पैलेस पर एन्जॉय करके की।

नए साल (New Year) की शुरुआत भले ही कुछ लोग होटलों ,क्लबों व पार्टियों में एन्जॉय करके करते हो लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में अधिकांश लोग नए साल की सुबह की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शनों के साथ ही करना पसंद करते है। इसका उदाहरण आज नांगल भरड़ा स्थित सामोद पर्वत (Samod Parvat) पर वीर हनुमान मंदिर (Hanumaan Mandir) में देखने को मिला।

जहाँ अल सुबह से ही वीर हनुमान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का ताँता लगा रहा। हालात ये थे कि नांगल भरड़ा के सामोद पर्वत पर वीर हनुमान (Hanuman Mandir) के दर्शनों के लिए सीढ़ियों में श्रद्धालुओं रेलम पेल दिन भर लगी रही। श्रद्धालुओं को हनुमान के दर्शनों के लिए भरी सर्दी में पसीने बहाने पडे।

लोगो का कहना था कि इतनी भीड़ नए साल के कारण है। लोग अपने नये साल (New Year) की शुरुआत भगवान (God) के दर्शनों के साथ करना ही पसंद करते है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को दर्शनों में एक से डेढ़ घंटे का समय लगा। वही मंदिर समिति व प्रशासन के बेहत्तर प्रबंधन के चलते लोगो को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने इन्दिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) के तहत प्रति थाली अनुदान (Grant) की राशि 12 रूपए से बढ़ाकर 17 रूपए करने का निर्णय किया है। नववर्ष (New Year) पर गहलोत के इस निर्णय से खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के दृष्टिगत इन्दिरा रसोई के संचालन में सुगमता होगी और जरूरतमंद लोगों को निरन्तर गुणवत्तायुक्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इन्दिरा रसोइयों (Indira Rasoi Yojana) को 5 रूपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार इस पर प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार वहन करेगी। लाभार्थी से पूर्ववत् 8 रूपये प्रति थाली लिये जाते रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि इन्दिरा रसोई (Indira Rasoi Yojana) का संचालन प्रदेश में 300 से अधिक सेवाभावी/एनजीओ द्वारा ‘ना हानि-ना लाभ’ के आधार पर किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों एवं रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के कारण रसोई संचालकों को रसोई के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की थी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने इस पर संवेदनशील निर्णय लेते हुए अनुदान राशि बढाने की मंजूरी दी है ताकि गरीब, वंचित वर्ग, श्रमिकों, रिक्शा चालकों सहित अन्य जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में सम्मानपूर्वक बैठाकर गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क भोजन परोसा गया:

योजना में अब तक 4.79 करोड़ भोजन की थाली परोसी जा चुकी है। इनमें से लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क भोजन परोसा गया है। कोरोना काल में यह रसोई जरूरतमंदों, रोगियों एवं उनके परिजनों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई और 71 लाख संक्रमितों एवं जरूरतमन्दों को निशुल्क भोजन कराया गया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों को भी इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

रसोई (Indira Rasoi Yojana) संचालन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया:

योजना में लाभार्थियों की रियलटाइम ऑनलाइन प्रविष्टि होती है। इन्दिरा रसोई (Indira Rasoi Yojana) में आगमन पर लाभार्थी एवं उसके पिता का नाम तथा मोबाइल नम्बर को ऑनलाईन पोर्टल पर अंकित किया जाता है। लाभार्थी के मोबाइल पर रसोई में पधारने पर धन्यवाद तथा टोल फ्री नम्बर का मैसेज भेजा जाता है। इन्ही प्रविष्टियों के आधार पर पोर्टल के ऑनलाइन डाटा से रसोई संचालक को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। रसोई संचालक द्वारा कोई गलत कूपन की प्रविष्टि करने पर 2 हजार रूपये प्रति कूपन पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।

पेपर लेस भुगतान व्यवस्था:

रसोई संचालकों को राजकीय अनुदान (State Grant) का भुगतान करने हेतु इन्वाइस की आधार ऑथेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। इससे रसोई संचालक का बिल तैयार होने पर सीधा उसके खाते में ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। रसोई संचालकों (Kitchen Operators) को 7 दिवस में भुगतान नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी पर 12 प्रतिशत वार्षिक पेनल्टी का प्रावधान है।

योजना में जनसहभागिता से जरूरतमन्दों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। दानदाताओं की इस सहभागिता के कारण योजना से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है।