जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि राजस्थान में लागू जनकल्याणकारी योजनाएं (Schemes) आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट (Model State) बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री (Chief Minister) आवास पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं (Schemes) से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उड़ान योजना के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है। इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) में आमजन को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है।

राज्य सरकार प्रत्येक थाली पर 17 रुपए अनुदान दे रही है। राज्य में 211 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। विद्यालय में 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उन्होंने कहा कि गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए। प्रदेश में राज्य सरकार एक करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है, ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके। मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) (Schemes) लागू की गई है। इससे सरकारी कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। आरजीएचएस के माध्यम से राजकीय कार्मिकों का कैशलेस उपचार किया जा रहा है।

चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojana) से मिली आमजन को राहत:

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना (Schemes) के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है एवं पूरा खर्चा सरकार वहन कर रही है। आमजन के लिए आईपीडी-ओपीडी उपचार, सभी प्रकार की दवाइयां और महंगी जांचें निःशुल्क कर दी गई हैं। साथ ही, प्रदेशवासियों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए प्रतिनिधिमण्डलों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। इनमें रैगर महासभा अध्यक्ष बीएल नवल, इंटक प्रतिनिधि मण्डल, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, नवविकल्प संस्थान के हरीश भूटानी, माली समाज विकास संस्थान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ लोग शामिल थे। इस अवसर पर राजकीय कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना (Schemes) लागू करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस दौरान पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, आरटीडीसी चैयरमेन धर्मेन्द्र राठौड़, विधायक अनिल शर्मा, मनोज मेघवाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।