जयपुर । आवासन आयुक्त (Housing Commissioner) पवन अरोड़ा ने मंगलवार को आवासन मंडल (Housing Board) मुख्यालय “आवास भवन” पर अहम बैठक लेकर प्रदेश भर में चल रही विभिन्न प्रगतिरत आवासीय-व्यवसायिक और नवीन योजनाओं (Schemes) के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आवासन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के 17 शहरों में एक मार्च को लांच की गई नवीन आवासीय योजनाओं (Schemes) के प्रति लोगों ने खासा उत्साह दिखाया है। जयपुर शहर में अपार्टमेंट और विलाज के प्रति भी लोगों में गजब का आकर्षण देखने को मिला। उन्होंने 12 योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा 13 योजनाओं के लिए लॉटरी निकालने के निर्देश भी दिए।

अरोड़ा ने लॉटरी से वंचित रहे उपभोक्ताओं की राशि तुरंत रिफंड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल ने विभिन्न योजनाओं (Schemes) के असफल आवेदकों की अमानत राशि को 72 घंटों में उनके खाते में ऑटोमैटिक भेजने का रिकॉर्ड कायम किया है। बुधवार नीलामी उत्सव में भी असफल आवेदकों की अमानत राशि महज 72 घण्टे में स्वतः ही रिफण्ड हो जाती है। उन्होंने इस प्रक्रिया को इन योजनाओं के साथ भी अमल में लाने के निर्देश दिए।

आवासन आयुक्त ने शहरों में योजनाओं (Schemes) से सम्बन्धित हेल्प डेस्क को भी मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को आवेदन करने में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि आमजन योजनाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर्स से भी जानकारी जुटा सकते हैं।

बैठक में मुख्य अभियंता प्रथम केसी मीणा, मुख्य अभियंता द्वितीय जीएस बाघेला, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों (Multi-Storey Houses) की आवासीय इकाइयों व फ्लैट्स की लीज डीड (Lease Deeds) पर भी छूट (Exemption) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुमोदन से अब आमजन को आवासन मण्डलों (Housing Board), राजकीय उपक्रमों (State Undertakings) व नगरीय निकायों (Urban Bodies) द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों व फ्लैट्स की लीज डीड पर 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी । साथ ही वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित व विक्रीत भूखण्डों के लिए जारी लीजडीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

आपको बतादे कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) द्वारा बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों (Urban Areas) में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत (Exemption) अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड्स व कन्वेंस डीड्स पर ही लागू हो पा रही थी ।

सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट (Exemption) लागू नहीं थी। यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट में थी। गहलोत द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों के मामलों में जारी लीज डीड पर तथा वरिष्ठजनों के पक्ष में जारी लीजडीड पर भी रियायतें मिल सकेंगी।