जयपुर। चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) परसादी लाल मीणा के निर्देश पर 591 सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर) (CHO) भर्ती की आरक्षित सूची जारी कर दी है। इन सीएचओ को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कुछ समय से लंबित सीएचओ भर्ती (CHO Recruitment) में उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द आरक्षित सूची जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप शुक्रवार 591 सीएचएस की आरक्षित सूची जारी कर दी गई है।

मीणा ने कहा कि आरक्षित सूची के अनुसार चयनित आने अभ्यर्थियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैनपावर की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा संविदा सीएचओ भर्ती – 2020 (CHO Recruitment-2020) में दिनाक 10 नवंबर 2020 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की चयन सूची विज्ञप्ति पर्व में 8 मई 2021 के द्वारा जारी की गई थी।

कोविड (Covid) प्रबन्धन हेतु लगाये गये अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की, सम्बन्धित सयुंक्त निदेशक जोन कार्यालय तथा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से उपलब्ध हुये रिक्त पदों को भरने हेतु सम्बन्धित प्रवर्ग में विचारित सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों की सीमा तक सम्बन्धित प्रवर्ग के रोस्टर प्वाइंट के अनुसार पात्रता का विनिश्चय करने हेतु मेरिट आधार पर आरक्षित सूची जारी की जाती है। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in देखी जा सकती है।

• 11 जिला मुख्यालयों पर धारा-144 लागू.
• 5 से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक.
• सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन.

जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित होंगे – मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में शनिवार रात मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 (Section -144) लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया।

कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे। इस संबंध में जिले के कलेक्टर आदेश जारी करेंगे।

सभी जिलों में कोरोना (Corona) के इलाज की समुचित व्यवस्था:-

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना (Corona) के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना (Corona) के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

31 अक्टूबर तक सामाजिक-धार्मिक आयोजन (Socio-religious event) पर रोक :-

गहलोत ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय भी लिया है। अंतिम संस्कार (Funeral) में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।

21 सितम्बर से राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन (State level helpline) 181 होगी शुरू :-

राजस्थान में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी, सलाह या कोरोना (Corona) से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 सोमवार, 21 सितम्बर से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना (Corona) से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिये सम्पर्क कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य एवं जिला स्तर तक वॉर रूम (War room) भी स्थापित :-

इस हेल्पलाइन 181 पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए किये जाएंगे। कोरोना (Corona) के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वॉर रूम 24×7 काम करेंगे। जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी वॉर रूम के प्रभारी होंगे।

’नो मास्क, नो एन्ट्री’ (No Mask, No Entry) के संकल्प की पालना ज़रुरी :-

गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करनी चाहिए।

इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा (Health Minister Dr. Raghu Sharma), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

• ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना हम सब की जिम्मेदारी.

जयपुर । जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मेडिकल कॉलेज में स्थापित कोविड (COVID) सहायता डेस्क का निरीक्षण किया और अब तक प्राप्त हुए प्रकरणों में की गई कार्यवाही का अवलोकन किया। उन्होंने COVID हैल्प डेस्क को निजी अस्पतालों से जोड़ने के साथ ही डेस्क को और उपयोगी बनाने के लिए निर्देश दिए।

नेहरा ने डेस्क पर काम कर रहे चिकित्सकों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया और डेस्क के संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्थाएं देखने के बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को पाबन्द किया कि हेल्प डेस्क पर अविलम्ब इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की जाए। जिससे इसके जरिए यह डेस्क सभी प्रमुख निजी अस्पतालों से जुड़ सकेगी एवं वहां के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क में रहकर कोविड (COVID) मरीजों के लिए उपलब्ध बैड्स की संख्या की जानकारी इस डेस्क पर उपलब्ध रह सकेगी।

उन्होंने COVID हैल्प डेस्क पर कार्मिकों के रोटेशन, वहां लगाए गए अधिकारियों-कार्मिकों के दायित्वों के बारे में, वहां कोविड (COVID) मरीजों के लिए बैड्स की आवश्यकता, कोविड (COVID) जांच के लिए किए जाने वाले सवाल-जवाब, ऑक्सीजन, बैड की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार, आरयूएचएस के अधीक्षक डीपी मीणा, प्रिंसीपल सुधांशु कक्कड़, हैल्प डेस्क के समग्र प्रभारी उपखण्ड मजिस्टे्रट जयपुर दक्षिण जगत राजेश्वर सहित एसएमएस अस्पताल एवं आरयूएचएस के चिकित्सक एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित मौजूद रहे।

’नो मास्क, नो एन्ट्री’ (‘No Mask, No Entry’) के संकल्प की पालना हम सब की जिम्मेदारी:-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि सभी लोग सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों, कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, सामाजिक आयोजनों आदि में ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ का संकल्प लें और इसकी पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज ’कोरोना जागरूकता संवाद के दौरान’ देश के विख्यात चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी यही संदेश दिया है। विभिन्न सामाजिक, सामुदायिक और जन संगठनों को इस संकल्प को निभाने के अभियान का नेतृत्व करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस महामारी में खुद की रक्षा करने से ही औरों की रक्षा संभव है। उन्होंने कम-से-कम आगामी 4 सप्ताह तक ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प को पूरी ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया। उन्होंने 21 सितंबर से प्रदेशभर में पारिवारिक एवं सामाजिक आयोजनों में उपस्थिति की सीमा 50 ही रखने और उसमें मास्क पहनने तथा उचित दूरी के नियम की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए।

हैल्थ प्रोटोकॉल (Health Protocol) की पालना की जिम्मेदारी पुलिस के साथ अन्य विभागों की भी :-

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों को भी दी गई है। ऎसे में सभी अधिकारी आवश्यक रूप से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने बढ़ते संक्रमण की स्थिति में आगामी दिनों के लिए एक लाख बेड की उपलब्धता की तैयारी करने के निर्देश दिए।

अनलॉक (Unlock) के दौरान अनुमत गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए :-

गहलोत ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी अनलॉक के दौरान अनुमत गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गतिविधि से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो। यदि किसी गतिविधि से कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बढ़ती है, तो आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है।

’पंचायत चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी होंगे’ :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर तथा उपखण्ड अधिकारी प्रदेश में आगामी दिनों में प्रस्तावित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए अभ्यर्थियों, उनके एजेन्टों तथा समर्थकों आदि के लिए भीड़ नहीं करने, मास्क पहनने जैसे हैल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।