जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा (MLA) ने संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) के संबंध में राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में मुद्दा उठाया। विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) का शुभारंभ किया गया था जिसमें श्रमिकों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, दुर्घटना के समय सहायता, श्रमिकों को साइकिल व काम करने के औजार आदि दिए जाते थे। परंतु कांग्रेस शासनकाल में पिछले दो सालों में संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) को दरकिनार कर दिया गया है।

विधायक रामलाल शर्मा ने पूछा कि सरकार द्वारा संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) अंतर्गत 2015 से 2020 तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया। 2015 से 2020 तक चौमूं तहसील में कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया और 2019 से 2020 तक चौमूं में कितने हिताधिकारियो को लाभ दिया गया।

इस पर श्रम मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि तहसील चौमूं में वर्ष 2015 में 1670, वर्ष 2016 में 1629, वर्ष 2017 में 3648, वर्ष 2018 में 625, वर्ष 2019 में 130, 2020 में 323 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।

श्रम मंत्री द्वारा बताया गया कि 2018 से 2020 तक प्रदेश में कुल 533969 श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत किए गए और वर्ष 2019 से 2020 में चौमू तहसील के कुल 371 हिताधिकारियों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि 2019 और 2020 में विधानसभा क्षेत्र चौमू में सिर्फ 371 संनिर्माण श्रमिकों को लाभ दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने संनिर्माण श्रमिकों की इस योजना (Construction workers scheme) को बंद करने का काम किया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद संनिर्माण श्रमिकों (Construction workers scheme) के रोजगार छिन गए हैं और राज्य सरकार से मिलने वाली एकमात्र सहायता भी सरकार ने लगभग बंद कर रखी है जिससे संनिर्माण श्रमिकों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।