जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कम्प्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers) के 10,453 पदों का सृजन और इन पर संविदा आधार (Contract Basis) पर आवश्यक तत्काल भर्ती (Recruitment) के लिए स्वीकृति दे दी है।  प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार (state government) ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षा विभाग (Education Department) में कुल 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक तथा 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology) में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होंगी।

वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। शेष विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए एक-एक पद सृजित किया जाएगा। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशकों में से संवीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। 

प्रस्ताव के अनुसार, संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रूपए प्रतिमाह, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 23,700 रूपए प्रतिमाह तथा पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 33,800 रूपए प्रतिमाह देय होंगे। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्य अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। 

गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

 
जयपुर। शुक्रवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग (Education Department) में जल्द ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महीने भर में इस पद के लिए कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 

शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक पानाचंद मेघवाल के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री (CM) ने कम्प्यूटर शिक्षक के पद के कैडर निर्माण की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 

 इससे पहले, विधायक मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग (Education Department) के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक का पद संर्वगित नहीं है लेकिन वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसरण में कम्प्यूटर शिक्षक का पद सृजित किए जाने की र्कायवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21के बजट में शिक्षा विभाग (Education Department) में 41 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इनमें से तृतीय श्रेणी के 31 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013 में त्रिलोक सिंह बनाम सरकार के वाद में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के पदों के विरुद्ध नहीं लगाने का निर्णय पारित किया था। उन्होंने बताया कि इसकी पालना में शैक्षिक सत्र 2014-15 से किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है।

डोटासरा ने बताया कि संविदार्कमियों की समस्याओं के निवारण के लिए मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शिक्षा विभाग (Education Department) के अंर्तगत कार्यरत पैराटीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।