जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हरि मोहन मीना ने बुधवार को यहां अंबेडकर भवन में विभागीय योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों, बजट घोषणाओं और परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में बैठक आयोजित कर समीक्षा की।

मीना ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Chief Minister Anupriti Coaching Scheme) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।

उन्होंने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के काम में विलंब व टालमटोल वाले रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने की हिदायत दी।

संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उन्होंनें छात्रावासों के आधुनिकीकरण हेतु किये जाने कार्यों की भी जानकारी ली।

उन्होंने कोराना सहायता और कोरोना अनुग्रह सहायता योजना के तहत दी जा रही सहायता प्रकरणों की सघन मॉनिटरिंग करने और पालनहार योजना में वार्षिक सत्यापन के शेष रहे प्रकरणों का शीघ्र सत्यापन करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने पेंशन में अनियमितताओं को रोकने के लिए गठित समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली।

उन्होंने समस्त विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रवृति, पेंशन एवं एट्रोसिटी योजनाओं में केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित हिस्से के शीघ्र आवंटन हेतु पत्र लिखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा प्रश्नों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के त्वरित निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया।