जयपुर। बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा ने भाजपा जन आक्रोश रथ यात्रा (BJP Jan Aakrosh Yatra) का जयपुर (Jaipur) से 51 रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। नडडा ने भाजपा राजस्थान (Rajasthan) के ‘जन-आक्रोश’ गीत भी लॉन्च किया। इससे पूर्व नडडा ने जयपुर में भगवान श्रीराम मंदिर (Shri Ram Mandir) में पूजा अर्चना की और गुरूद्वारा में मत्था टेका।

भाजपा इन यात्राओं (BJP Jan Aakrosh Yatra) के माध्यम से 14 दिनों में राज्य के लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और प्रदेश के सभी 8 करोड़ लोगों तक इसका संदेश जाएगा। इस यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में लगभग 75,000 से अधिक किमी का सफ़र तय किया जाएगा। इस दौरान लगभग 20 हजार चौपाल और 20 हजार नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जायेंगी।

नडडा ने संबोधन में कहा कि, भाजपा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा (BJP Jan Aakrosh Yatra) के तहत 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा और प्रदेश के सभी 8 करोड़ लोगों तक संदेश जाएगा। इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन विरोधी कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी, झूठे वादे, जंगलराज और केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करके चिरंजीवी नाम से योजना लागू कर रखी है, जो भगवान भरोसे चल रही है, इस योजना का बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार से आता है लेकिन गांधी खानदान के प्रति वफादारी दिखाने के कारण अशोक गहलोत ने ना केवल आयुष्मान भारत योजना को ही लागू नहीं किया, बल्कि अन्नपूर्णा योजना का नाम भी इंदिरा रसोई कर दिया।

भाजपा की डबल इंजन की सरकार इसलिए कहता हूं कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर डबल इंजन सरकार से राजस्थान का बुनियादी विकास होगा, जो राजस्थान को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैंरोंसिंह शेखावत द्वारा युवाओं के संबल के लिए चलाई गई अंत्योदय योजना को भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, इस योजना से युवाओं को 50 हजार रूपए का बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलती थी।

केन्द्र की भाजपा सरकार का इंजन हमेशा राजस्थान के विकास के लिए मजबूती से खड़ा है लेकिन अशोक गहलोत केन्द्र की आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन सहित तमाम योजनाओं में रोड़ा अटकाकर राजस्थान को विकास में पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 219 करोड़ वैक्सीन की मुफ्त डबल डोज लगाकर पूरे देश की जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया, वहीं कांग्रेस देशभर में वैक्सीन के खिलाफ जनता में भ्रम फैलाती रही और यहीं कांग्रेस के नेता चुपचाप वैक्सीन लगवा लिए लेकिन एक ट्वीट तक भी नहीं किया, सिर्फ जनता को भ्रमित करते रहे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हमारी वसुंधरा राजे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदल कर उन्हें अलग अलग नामों से चला रही है। इससे कांग्रेस की असलियत उजागर होती है। गहलोत सरकार ने हमारी सरकार द्वारा शुरू की हुई अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल कर इंदिरा रसोई कर दिया। ये जनता की सेवा नहीं है। इन्हें तो भारतीय संस्कृति से निकला हुआ नाम तक पसंद नहीं, बस एक ही परिवार के नाम पसंद हैं। राजस्थान के विकास में रोड़े अटकाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता अधिक रहती है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले किसानों से कर्ज माफी का बड़ा वादा किया था। किसानों का लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये का कर्जा चुकाना था। राहुल गाँधी कहते थे – एक, दो, तीन, चार और 10 गिनते-गिनते किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। राहुल गाँधी से पूछना कि आप अपना वादा भूल गए हो कि याद है?

उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के नेतृत्व में राजस्थान भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलित उत्पीडन, साइबर क्राइम, महंगे पेट्रोल-डीजल और महंगी बिजली में नंबर एक बन गया है। किसानों को और आम उपभोक्ताओं को आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सबसे अधिक महंगी बिजली मिल रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान को 9 नेशनल हाइवे दिए हैं। राजस्थान में लगभग 1,357 करोड़ रुपये की राशि से 243 किमी नेशनल हाइवे का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन योजना पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।
केंद्र सरकार लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान में 25 नए बाईपास बना रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) से सबसे अधिक लाभ राजस्थान को मिलने वाला है।

नड्डा ने कहा कि आज भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन चुका है। लेदर एक्सपोर्ट में लगभग 29 प्रतिशत, केमिकल एक्सपोर्ट में लगभग 15 प्रतिशत और कॉफ़ी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार (Modi Sarkaar) में कृषि बजट में लगभग छः गुना और स्वास्थ्य बजट में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। हर भाजपा कार्यकर्ता राजस्थान की आक्रोशित जनता की आवाज बने और प्रदेश में जनता की सेवा हेतु अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें।

डॉ. सतीश पूनियां ने संबोधन में कहा कि रीट (REET) की चीट को लेकर पार्टी ने और युवा मोर्चा ने, किसान कर्जमाफी को लेकर 10 लाख किसानों का हस्ताक्षर अभियान किसान मोर्चा ने, महिला सुरक्षा को लेकर महिला मोर्चा ने और इसी तरह विभिन्न जनहित के मुददों को ओबीसी,एससी,एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुखरता से उठाया।

कांग्रेस (Congress) के खिलाफ पूरे प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश है, किसान कर्जमाफी, रीट सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक, महिला सुरक्षा, बिगड़ी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंदू त्यौहारों के जुलूसों और हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार इत्यादि मुददों को लेकर राजस्थान की जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ा जन आक्रोश है। जन आक्रोश के माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा की गई वादाखिलाफी और झूठे वादों से जनता को अवगत कराएंगे।

अरूण सिंह संबोधन में कहा कि, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ पूरे प्रदेश में हाहाकार है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और इसके बाद भी इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बयानबाजी कर अनुशासन का माखौल उड़ाते हैं, यह कांग्रेस पार्टी की हकीकत है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केन्दीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने-अपने संबोधनों में कहा कि जन आक्रोश यात्रा (BJP Jan Aakrosh Yatra) के माध्यम से भाजपा पूरे राजस्थान में किसानों, युवाओं और माता-बहनों की आवाज को मुखर करेगी और 2023 में जन विरोधी कांग्रेस सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेकेंगे।

दशहरा मैदान में जगत प्रकाश नड्डा के साथ कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय मंत्री अल्का गुर्जर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सांसद किरोडी लाल मीणा, राजेन्द्र गहलोत, रामचरण बोहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़, प्रदेश महामंत्री दीया कुमारी, भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी, सरदार अजयपाल सिंह, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, विधायक नरपत सिंह राजवी, कालीचरण सराफ, निर्मल कुमावत, अशोक लाहोटी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जिला प्रमुख रमा देवी, मेयर सौम्या गुर्जर, जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, राघव शर्मा, सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत-अभिनंदन किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) कल गुरूवार को कोरोना संक्रमित से मिले है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत ने अपने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट (Tweet) कर दी है। गहलोत ने बताया कि गुरूवार शाम को उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है।

उन्होंने बताया कि कोविड (Covid) के लक्षण बेहद हल्के है एंव कोई अन्य परेशानी नहीं है। उन्होंने (Chief Minister) कहा कि आज जो मेरे संपर्क मे आये है। उन सभी लोगों से अपील है कि वे स्वयं को आइसोलेट कर ले एवं अपना कोविड टेस्ट अवश्य करवाए।

• स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन (Special Investigation Unit for Crimes Against Women) का असर.
• प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश.
• राजस्थान के थानों में लंबित जांचों का प्रतिशत सबसे कम.
• मुख्यमंत्री ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा.

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि महिलाओं (Women) और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि थानों में प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई हो और उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े।

करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, महिलाओं (Women) से संबंधित अपराधों, संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने आदि विषयों पर गहन समीक्षा की और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश:-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा एफआईआर दर्ज करने की नीति लागू की हुई है। उच्च स्तर से इसकी निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस्तगासों के जरिए दर्ज होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में अदालत के जरिए 156(3) के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर की संख्या 31 प्रतिशत से घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गई है।

स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन (Special Investigation Unit for Crimes Against Women) का असर:-

गहलोत ने कहा कि महिलाओं (Women) से संबंधित अपराधों के लिए प्रदेश के सभी 41 पुलिस जिलों में गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन (Special Investigation Unit for Crimes Against Women) का असर है कि दुष्कर्म तथा पोक्सो केसेज की तफ्तीश में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पहले जहां इन अपराधों के अनुसंधान में पुलिस को औसत रूप से 278 दिन का समय लगता था वहीं इस यूनिट के गठन तथा मॉनिटरिंग के कारण इस समय में 40 प्रतिशत तक कमी आई है और अब 113 दिन का औसत समय लग रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र:-

गहलोत ने निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से थानों में हर फरियादी की एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की जो व्यवस्था की हुई है, उसी प्रकार की व्यवस्था सभी राज्यों में करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाए।

विभाग जागरूकता अभियान चलाएं:-

उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं (Women) एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग जागरूकता अभियान चलाएं। इसमें राजीविका से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं (Women) का सहयोग लिया जाए।

गहलोत ने कम्यूनिटी पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए सीएलजी को और सक्रिय करने, ग्राम रक्षकों को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं लेने के निर्देश भी दिए।

राजस्थान के थानों में लंबित जांचों का प्रतिशत सबसे कम:-

बैठक में बताया गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि एफआईआर दर्ज होने के आंकडों में वृद्धि का अभिप्राय यह नहीं है कि अपराधों में वृद्धि से नहीं लगाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि राजस्थान के थानों में लंबित जांचों का प्रतिशत सबसे कम है।

मुख्यमंत्री ने थानागाजी प्रकरण में पुलिस तफ्तीश की सराहना की :-

मुख्यमंत्री ने अलवर के थानागाजी में हुए बलात्कार प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश की सराहना भी की जिसके कारण अपराधियों को सींखचों तक पहुंचाने में सफलता मिली।

गृह सचिव जांच अधिकारी नियुक्त:-

बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में बीते दिनों हुए घटनाक्रम से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए गृह विभाग के शासन सचिव एनएल मीना को नियुक्त किया गया है।

बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, पुलिस महानिदेशक अपराध एम.एल. लाठर, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी सिविल राइट्स आरपी मेहरड़ा, एडीजी कानून-व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Technical education) विभाग के ई-लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के गांव-ढाणी में रहने वाले बच्चे भी डॉक्टर-इंजीनियर, साइंटिस्ट तथा रिसर्च स्कॉलर जैसे उत्कृष्ट मानवीय संसाधन के रूप में तैयार हो सकें, इस उद्देश्य से दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Technical education) का प्रसार करना हमारी प्राथमिकता है।

प्रदेश को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Technical education) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध :-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Technical education) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि करीब 62 करोड़ की लागत से उच्च शिक्षा के 9 राजकीय महाविद्यालयों तथा रूसा भवन एवं करीब 23.22 करोड़ की लागत से तकनीकी शिक्षा (Technical education) के 10 राजकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नवनिर्मित भवनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिका छात्रावास, बालिका छात्रावास, लैब, नवीन आधारभूत संरचनाओं एवं तीन नवाचारों आनंदम पाठ्यक्रम, ई-कंटेट तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली का ई-लोकार्पण किया।

गहलोत ने कहा कि बीते करीब डेढ़ साल में 87 नए सरकारी महाविद्यालय खोलने का जो अभूतपूर्व काम हुआ है, वह उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। कोरोना संकटकाल में भी ऑनलाइन टीचिंग तथा ई-कंटेंट जैसे नवाचारों को अपनाकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू (Former PM Jawaharlal Nehru) ने आईआईटी (IIT), एम्स (AIIMS), इसरो (ISRO), डीआरडीओ (DRDO), योजना आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना के साथ ही देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गठन और सूचना क्रांति जैसे फैसलों से शिक्षा का ढांचा मजबूत हुआ। आज हमारे आईटी एक्सपर्ट दुनिया में अपने कौशल का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने प्रारंभ से ही हर वर्ग को साथ लेकर फैसले किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 15 सितम्बर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों से संवाद किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा (Technical education) राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि कोविड-19 में भी राजस्थान सुशासन के मॉडल के रूप में उभरा है। कोई भी भूखा न रहे के साथ ही हमारा ध्येय यह भी बन गया है कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े।

राज्य के इंजीनियरिंग , पॉलीटेक्निक कॉलेजों (Polytechnic College) तथा तकनीकी संस्थानों में 40 हजार से अधिक ई-कंटेट तैयार कर विद्यार्थियों को शिक्षा से लगातार जोड़े रखा गया है। पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर पद्धति शुरू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा (Technical education) के क्षेत्र में डाटा साइंसेज (Data Science), आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) तथा रोबोटिक्स (Robotics) के नए कोर्सेज भी प्रारंभ किए जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि सरकार की नीति रही है कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को उनके घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध हों। बीते करीब ड़ेढ़ साल में बड़ी संख्या में तहसील एवं उपखंड मुख्यालयों पर नए कॉलेज खोलने के साथ ही, नए कोर्सेज संचालित करने तथा पहले से स्थापित कॉलेजों को क्रमोन्नत भी किया गया है।

नवलगढ़ विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ (झुंझुनूं) के आर.आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए भामाशाह गौतम मोरारका का आभार व्यक्त किया।

शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (Technical education) श्रीमती शुचि शर्मा ने आनंदम कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज विद्यार्थियों को रचनात्मक एवं सामुदायिक कार्यों से जोड़ने, एक लाख से अधिक ई-कंटेट तैयार करने जैसे नवाचारों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रीय सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े तथा सांसद नीरज डांगी, विधायक अशोक बैरवा, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी, कॉलेज शिक्षा निदेशक संदेश नायक भी मौजूद रहे ।

मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) द्वारा इनका किया गया लोकार्पण:-

मुख्यमंत्री ने राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर, राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह (टोंक), राजकीय महाविद्यालय, पिड़ावा, राजकीय महाविद्यालय, बिजोलिया (भीलवाड़ा), राजकीय महाविद्यालय, खंडार (सवाई माधोपुर), राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना एवं चौमहला (झालावाड़), श्री आर. आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुंझुनूं), राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही) तथा रूसा के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में विभिन्न लैब एवं महिला छात्रावास, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में अजा-जजा के महिला छात्रावास एवं अन्य सुविधाओं, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में नवनिर्मित आधारभूत संरचनाओं, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में सोलर रिसर्च प्रोजेक्ट, स्मार्ट लैब, माणिक्यलाल वर्मा टैक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में विभिन्न लैब आदि का लोकार्पण भी किया।

साथ ही उन्होंने राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा (बारां) के नवनिर्मित भवन तथा बीकानेर,कोटा, हनुमानगढ़, दौसा के राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विकास कार्यों तथा विभिन्न लैब आदि का लोकार्पण किया। उन्होंने पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नवीन सेमेस्टर प्रणाली, ई-लेक्चर एवं ई-क्लासेज, आनंदम पाठ्यक्रम जैसे नवाचारों का भी लोकार्पण किया।