जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने गुरुवार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री (Union Tourism Minister) गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल (Jal Mahal) क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही वे जल महल औऱ आमेर (Amer) -नाहरगढ़ (Nahargarh) के विकास के लिए रोप-वे तथा अन्य योजनाओं की केन्द्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी।

          दिया कुमारी ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में डबल-इंजन की सरकार का पूरा लाभ राजस्थान (Rajasthan) को मिल रहा है। उन्होंने आशा जताई की केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। 

          जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण तथा जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम (Rajasthan Tourism Development Corporation) कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जल महल और आमेर-नाहरगढ़ की विकास परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार करना, उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों की सफलता है। पर्यटन में पूंजीगत व्यय के अलावा, नाहरगढ़-आमेर के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) को रोप-वे (Ropeway) योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव भिजवाये गये है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए दिया कुमारी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

          जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व (Archaeology) और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग तथा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (Rajasthan Lake Development Authority) से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है।

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी तथा पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।

जयपुर। भाजपा (BJP) के प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन (Halla Bol Aandolan) के तहत आज चौमूं में भाजपा द्वारा हल्ला बोल (Halla Bol) आंदोलन आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकार्ताओं तहसील के सामने उपखण्ड अधिकारी (SDM) राहुल जैन को ज्ञापन सौपा।

इससे पूर्व चौमूं नगर व देहात के कार्यकर्त्ता चौमूं गढ़ परिसर में इकट्ठा हुए। जहां से रैली के रूप में कार्यकर्त्ता गहलोत सरकार (Gehlot Government) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्त्ता हाथो में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे।

तहसील परिसर के सामने लगे मंच से कार्यकर्ताओ को विधायक रामलाल शर्मा ,जिला अध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा , गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव, उपप्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश ने सम्बोधित किया।

अपने सम्बोधनों में वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। वक्ताओं ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में शायद ऐसी कोई भर्ती हो जिसमे धांधली नहीं हुई हो। रीट (REET) का पेपर लीक , पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हुआ कही डमी परीक्षार्थी बैठ रहे है। इस राज में सभी वर्ग किसी न किसी प्रकार से परेशान है।

भाजपा के हल्ला बोल आंदोलन (Halla Bol Aandolan) के दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को तीन साल होने को आई सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया ग्रामीण क्षेत्रो में विकास अवरुद्ध है , राजस्थान क्राइम में पूरे देश एक नंबर पर आ चुका है, जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है , जयपुर (Jaipur) जिले में दिन दहाड़े हत्याए हो रही है चाहे जमवारामगढ़ (Jamvaramgarh) हो या आमेर(amer) , शाहपुरा (Shahpura) हो या विराटनगर (Viratnagar) ये हत्याए इस बात को इंगित करती है कि सरकार का इक़बाल पूर्णतया समाप्त हो चुका है और सरकार अपने आपको बचाने का काम कर रही है।

सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार करोडो रूपए दे चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार धरातल पर काम नहीं कर रही है। आज हमने उपखण्ड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया है अब हम महीने जिला स्तर पर फिर अगले महीने हम प्रदेश स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे।