जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) के निम्बाहेड़ा स्थित कृषि उपज मण्डी (Krishi Upaj Mandi) में हरीश आंजना एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित द्वितीय निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन (All Religion Mass Marriage Conference) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को सम्बल मिलता है। इन आयोजनों में शामिल होकर विभिन्न समाज, जाति और धर्म के परिवार अनेेकता में एकता की भावना को साकार करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों (All Religion Mass Marriage Conference) को भरपूर प्रोत्साहन दिया है।

उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता हमारी बड़ी ताकत है, यह कमजोर नहीं होनी चाहिए। सामूहिक विवाह सम्मेलनों (All Religion Mass Marriage Conference) में सर्वधर्म समभाव की भावना निहित होती है। ये सादगी के परिचायक होते हैं, इनसे दिखावे की प्रवृत्ति और फिजूलखर्ची सहित अनेक समस्याओं से निजात मिलती है। उन्होंने 142 नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दीं तथा उनके सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहां कई जातियों व भाषा-भाषियों के साथ ही विभिन्न धर्माें के लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र व संविधान हमारे देश की ताकत है। देश में कानून का राज होना आवश्यक है। यदि लोकतंत्र और संविधान कमजोर होंगे तो देश में स्थितियां विकट हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। जल्द ही 40 लाख महिलाओं को तीन साल की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं-बालिकाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर का भी प्रावधान किया गया है।

गहलोत ने कहा कि कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रही। प्रदेश में कोरोना का बेहतर प्रबंधन हुआ जिसकी देश-दुनिया में सराहना हुई। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम (आरटीएच) व 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली जैसी आधारभूत आवश्यकताओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। राज्य में 1 लाख किमी लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसमें से 56 हजार किमी सड़क बन चुकी है।

गहलोत ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लागू शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाकर लागू करना चाहिए।

इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा तथा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।