जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र (Agricultural Research Center) में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत (State-Level Youth Mahapanchayat) ‘युवा संकल्प’ (Yuva Sankalp) को संबोधित किया । गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नवीन युवा नीति (New Youth Policy) हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। 

उन्होंने कहा कि युवा होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दौर होता है, युवा शब्द सिर्फ एक आयु का ही नहीं बल्कि यह ऊर्जावान होने का भी संकेत है। नवीन युवा नीति (New Youth Policy) से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

कार्यक्रम में राजस्थान की नवीन युवा नीति (New Youth Policy) पर प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा इस पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने ‘युवाओं की आकांक्षाएं’ पुस्तिका का विमोचन किया। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता:

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई युवा नीति (New Youth Policy) शीघ्र ही जारी की जाएगी। साथ ही, राज्य में 500 करोड़ रूपये का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्स्चेंज प्रोग्राम के तहत 10 हजार युवाओं को एक्स्पोजर विजिट का अवसर दिया जा रहा है। जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। 

पूरे देश में लागू हो अनिवार्य एफ.आई.आर.:

गहलोत ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए निरंतर नवीन फैसले लिए जा रहे हैं। मनचलों का रिकॉर्ड संधारण कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया।

पेपर लीक पर गंभीर राज्य सरकार:

गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर गंभीर है। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ;ैज्थ्द्ध का गठन किया गया है। ‘राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022’ लागू कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा एजेन्सी, कोई भी व्यक्ति, मैनेजमेंट या संस्था हेतु 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और सम्पत्ति की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान किये गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले:

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में बालिकाओं को 30 हजार स्कूटियां वितरित की जा रही है। राज्य में युवाओं को अच्छी सुविधा देने हेतु जयपुर में ‘राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर‘ का निर्माण हो रहा है। इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए केरियर मार्गदर्शन, होस्टल आदि की आधुनिक सुविधाएँ मिलेगी। हर जिले में विवेकानन्द यूथ हॉस्टल खोले जा रहे हैं। प्रदेश के 500 होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवाओं को दिल्ली में विभिन्न कोचिंग और कैरियर काउन्सलिंग लेकर अपना भविष्य संवारने के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवा नीति के क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से भी अवगत होने की आवश्यकता है। इससे सभी जनकल्याणकारी योजनाएं सुगमता से धरातल पर उतर सकेंगी।

सीताराम लांबा ने कहा की राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी युवा नीति होगी। उन्होंने कहा की प्रदेश भर के हजारों युवाओं के साथ संवाद कर उनकी अपेक्षाएं तथा आकांक्षा को इस नीति के ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया है। यह नीति प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तथा उनके सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है।

नवीन युवा नीति (New Youth Policy): 

राज्य की सशक्त युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक समर्पित नीति बनाने का निर्णय लिया था। नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की तकनीकी सहायता से राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। यह नीति (New Youth Policy) सतत विकास लक्ष्यों और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित है। इसमें राजस्थान के युवाओं की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए स्वस्थ, कुशल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक रूप से जागरुक, आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उचित अवसर एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है।

नीति (New Youth Policy) में 18 विशेष समूह शामिल – युवा लड़कियां, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, शहरी मलिन बस्तियों के युवा, प्रवासी युवा, विकलांग युवा, जोखिम में युवा, मानव तस्करी और हिंसा से प्रभावित युवा, स्ळठज्फप्।़ युवा आदि शामिल हैं।

पांच प्राथमिक विषयों पर कार्य करेगी – 1. शिक्षा, 2. उद्यमिता एवं रोजगार, 3. स्वास्थ्य एवं खेल, 4. युवा नेतृत्व एवं विकास, 5. सामाजिक न्याय एवं जेंडर समानता।

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने सोमवार को दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र (Agricultural Research Center) में लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय पत्रकार सम्मलेन (State-level Journalists’ Conference) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष का महत्व तभी है जब विपक्ष का अस्तित्व हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पत्रकार, साहित्यकार और लेखकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पत्रकार कल्याण कोष और संवाद की स्थापना से अखबार और पत्रकारों के हित सुरक्षित हुए हैं। गहलोत ने कहा कि शासन को पत्रकारों के सुझावों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है। बिना विपक्ष के पक्ष का कोई औचित्य नहीं है।

गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार पत्रकारों को प्रति माह 15 हजार रूपए पेंशन दे रही है। साथ ही, कोरोना महामारी से दिवंगत हुए 9 पत्रकारों को राज्य सरकार ने 50-50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अलवर, उदयपुर सहित कई स्थानों पर पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित किए हैं। अन्य स्थानों पर पत्रकारों की भूखण्ड आवंटन की मांग पर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की अन्य मांगों और सुझावों पर भी समुचित कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू कर रही है। 25 लाख रूपए तक निशुल्क इलाज, स्वास्थ्य का अधिकार कानून, राजकीय कर्मचारियों को ओपीएस और आरजीएचएस योजना का लाभ और पत्रकारों के बीमे की राशि का राज्य सरकार द्वारा वहन करना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की आर्थिक विकास दर आज देश में दूसरे स्थान पर है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन से राजस्थान 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा।

विधायक रफीक खान ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छोटे अखबारों के पत्रकारों के हितों का हमेशा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि लघु एवं मध्यम समाचार पत्र सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक सरोकारों के साथ कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम (State-level Journalists’ Conference) में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विचार व्यास, जयपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधारमण शर्मा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एलसी भारतीय, अविनाश शर्मा, पदम मेहता, राजकुमार गुप्ता, जसविंदर, श्याम सुंदर शर्मा, अब्दुल सत्तार सिलावट, पशुपति कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे।