जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 (Ghoomar Festival- 2025) का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री (Tourism, Art and Culture Minister) दिया कुमारी (Diya Kumari) के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर (District Collector) डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल (Ghoomar Festival) न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल (Ghoomar Festival) के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल (Ghoomar Festival- 2025) राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

जयपुर। अजमेर (Ajmer) के बोराज तालाब (Boraj pond) की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव (waterlogging) के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा (compensation) दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव (waterlogging affected area) वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव (waterlogging) के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव (waterlogging) की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

उनके साथ श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा, अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा, उपमहापौर नीरज जैन, जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्य के., नगर निगम आयुक्त देशल दान, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला उपस्थित थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक (Cabinet and Council of Ministers meeting) में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (PM Suryaghar 150 Unit Free Electricity Scheme) लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री (Chief Minister) निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग–

उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Chief Minister’s Free Electricity Scheme) के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण (Conversion) के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

जयपुर । केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री (Union Forest and Environment Minister) भूपेन्द्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज भर्तृहरि बाबा (Bhartrihari Baba) के मंदिर में पूजा-अर्चना देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भर्तृहरि मेले (Bhartrihari Baba’s fair) का ध्वजा लहराकर शुभारम्भ किया। भर्तृहरि बाबा मेले (Bhartrihari Baba’s fair) के शुभारम्भ के दौरान स्थानीय विधायक एवं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। 

केंद्रीय मंत्री यादव ने भर्तृहरि मेले (Bhartrihari Baba’s fair) का शुभारम्भ कर संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भर्तृहरि महाराज सीमाओं से परे जन-जन की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भर्तृहरि बाबा द्वारा रचित पुस्तकें जीवन के सभी आयामों का संदेश देती है, जिसमें श्रंगार शतक व्यक्ति को सामाजिक जीवन को जीने, नीति शतक राजनीति को सुव्यवस्थित संचालित करने एवं ईश्वर प्राप्ति हेतु वैराग्य शतक लिखा जो मनुष्य को सार्थक जीवन जीने का संदेश देते हैं। वहीं चौथी पुस्तक ज्ञान शतक ने दुनिया को आध्यात्मिक का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में सरिस्का गेट कालीघाटी सडक के लिए 9 करोड रूपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाडियों के पास लगते हुए शिव मंदिर श्रृंखला के विकास के लिए 100 करोड रूपये की बजट घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भर्तृहरि क्षेत्र का विकास नियम-कायदों की पालना करते हुए कराया जाएगा।

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Mr. Bhajanlal Sharma) व अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में भर्तृहरि धाम (Bhartrihari Dham) क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन की तर्ज पर विकसित कर भक्तों की सुविधाओं में विस्तार करने की घोषणा की है जिसके पूर्ण करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। भर्तृहरि धाम क्षेत्र की भूमि रूपांतरण का कार्य तेजी से प्रगतिरत है जो यथाशीघ्र पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि थानागाजी थैन्क्यू बोर्ड से कुशालगढ तक की सडक के पुनर्निमाण के लिए 20 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नीलकंठ महादेव जाने वाली टहला से गढराजोरगढ सडक की भी स्वीकृति जारी हो गई है। 

मेला (Bhartrihari Baba’s fair) कमेटी ने अतिथियों को भर्तृहरि महाराज द्वारा रचित श्रंगार शतक, नीति शतक व वैराग्य शतक भेंट किए। 

इस दौरान थानागाजी विधायक कान्ती प्रसाद मीणा, थानागाजी नगर पालिका चैयरमैन चौथमल सैनी, मालाखेडा प्रधान वीरमती देवी, उमरैण प्रधान दौलतराम जाटव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व महासिंह चौधरी सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।  

जयपुर। लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी (Baba Ramdev Ji) के 641वें वार्षिक मेले के अवसर पर राजस्थान (Rajasthan} सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (Social Justice and Empowerment Minister) अविनाश गहलोत ने गुरुवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। इस अवसर पर पोकरण (Pokaran) विधायक महंत प्रतापपुरी साथ रहे।

        मंत्री गहलोत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना की एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प एवं प्रसाद अर्पित किया तथा बाबा (Baba Ramdev Ji) की अखंड जोत के दर्शन किए।

          मंत्री गहलोत ने इस दौरान मंदिर परिसर स्थित स्वास्थ्य चौकी पर उपस्थित स्वास्थ्य कार्मिकों से भी संवाद किया और मेला व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी (Baba Ramdev Ji) का मेला समरसता, भाईचारे और लोक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह स्थल सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है और यहां आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।

        इस दौरान मंदिर समिति कार्यालय में बाबा वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर एवं सांकडा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को साफा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया।

      इस दौरान उपखंड अधिकारी लाखा राम चौधरी, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान, समाजसेवी नवल चौहान, मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

  बाबा रामदेव (Baba Ramdev Ji) पैनोरमा का किया अवलोकन–

          इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev Ji) पैनोरमा का अवलोकन किया। मंत्री गहलोत ने पैनोरमा में किए गए बाबा रामदेव के जीवन वृतांत के सुंदर चित्रण को सराहा।

नेत्र कुंभ शिविर का किया निरीक्षण-

         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर संबंधित संस्थान द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शिविर एक जनकल्याणकारी पहल है, जो नेत्र ज्योति से वंचित व्यक्तियों के जीवन में फिर से उजाला भरने का कार्य कर रहा है। यह सेवा मानवता एवं समर्पण की मिसाल है।

         इस नेत्र कुंभ शिविर (Netra Kumbh Camp) में दूर-दराज़ से आए श्रद्धालुओं एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच, परामर्श, ऑपरेशन एवं चश्मों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में कुशल नेत्र विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की टीम पूरी तत्परता से सेवाएं दे रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । मुख्यमंत्री (Chief Minister) भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे वसूली की जाए। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी हो।

क्षतिग्रस्त सड़कों का हो ड्रोन सर्वे, 20 अक्टूबर तक करें मरम्मत—

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करें। उन्होंने नियमानुसार स्पीड ब्रेकर के निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से स्टेट हाईवे टॉल पर सीसीटीवी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। 

इस दौरान शर्मा ने विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यों की लागत का हो सही आंकलन—

शर्मा ने कहा कि अधिकारियों एवं अभियंताओं की लापरवाही के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना गंभीर विषय है। इससे बजट पर विपरीत प्रभाव होता है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर चिंता जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं की उचित लागत का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों एवं अभियंताओं को अन्य जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राजस्व वृद्धि के लिए उठाएं हर संभव कदम—

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। इस संदर्भ में उन्होंने शहरी निकायों के लिए लागू भूमि अधिग्रहण नीतियों का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। 

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari), मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister and Tourism, Art and Culture Minister Diya Kumari) ने समाचार पत्र ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह (Rajasthan Business Summit and Award Ceremony) में कहा कि राजस्थान पर्यटन (Rajasthan tourism) के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन (tourism) संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Rajasthan is an all time tourist destination) है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन (tourism) विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन (tourism) के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट (Tribal Tourism Circuit) पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन (tourism) के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 (Tourism Unit Policy – 2024) लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन (tourism) की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’, ‘लक्ज़री टूरिज्म’ और ‘हेरिटेज टूरिज्म’ के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

जयपुर। सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले के विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग (Ranthambore Fort) में स्थित एकमात्र श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर में तीन दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला (Shri Trinetra Ganesh Lakkhi Mela 2025) गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस वार्षिक महोत्सव में भक्ति, उत्साह और आस्था का अभूतपूर्व नजारा दिखा। मौसम के प्रतिकूल हालात के बावजूद, बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने पूरे आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बना दिया। जिला प्रशासन, नगर परिषद और पंचायती राज विभाग की ओर से सवाई माधोपुर शहर, रणथंभौर रोड, मेला मार्ग और किला तथा मंदिर परिसर क्षेत्र में साफ-सफाई और स्वच्छता ने इस बार मेले की भव्यता को नया आयाम दिया।

सवाई माधोपुर जिला कलक्टर काना राम ने त्रिनेत्र गणेश मेले (Shri Trinetra Ganesh Lakkhi Mela) के सफल आयोजन के लिए श्रद्धालुओं (devotees) , आम जिलावासियों, मेला समिति सहित विभिन्न गतिविधियों की आयोजन समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने विशेषकर पुलिस तथा वन विभाग सहित सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कार्मिकों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का मेले की सभी गतिविधियों को सफल बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। 

सवाई माधोपुर शहर के बीच से ही पूरे रणथंभोर मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में भंडारों और प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ, जिनमें श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) को मेले (Shri Trinetra Ganesh Lakkhi Mela) के दूसरे दिन बारिश होने के बावजूद न तो लोगों के उत्साह में कमी रही और न ही प्रशासनिक स्तर पर कोई ढिलाई नजर आई। लोगों ने बताया कि मेला मार्ग में कदम रखने तक की जगह नहीं होने के बावजूद फिर भी प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन होते रहे।

जगह-जगह भंडारों और प्रसादी वितरण की व्यवस्था-

सवाई माधोपुर से रणथंभोर तक मेले के मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडलों और भामाशाहों की ओर से जगह-जगह भंडारे सजाए गए। जिला प्रशासन ने निःशुल्क भंडारा लगाने वाले संचालकों के साथ कई बार बैठक कर निर्देशित किया कि वे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और इस कार्य में नगर परिषद और स्थानीय ग्राम पंचायत समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में 200-200 से अधिक सफाई कार्मिक नियोजित किए गए थे।

गणेश भक्तों के लिए एकदम दुरुस्त सुरक्षा और व्यवस्था- 

तीन दिवसीय मेले (Shri Trinetra Ganesh Lakkhi Mela) के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। मेले को 10 जोनों में बाँटा गया, जहाँ 1500 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए विभिन्न स्थानों से रोडवेज की 55 बसें लगाई गईं। रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मेले के पैदल मार्ग पर तथा जिले में विभिन्न स्थानों पर नदी-नालों पर गोताखोर तैनात रहे। मेला मार्ग पर लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। मेला मार्ग पर कई स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए।

श्रीगंगानगर। देवस्थान विभाग (Devasthan Department) की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025 (Senior Citizen Tirth Yatra Yojana 2025) के लिए गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई। गंगानगर जिले के 1597 नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा (Senior Citizen Tirth Yatra Yojana) करवाने का लक्ष्य निर्धारित है।

देवस्थान विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य के 56 हजार यात्रियों में से 50 हजार यात्रियों को रेल द्वारा एवं 6 हजार यात्रियों को हवाई यात्रा का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में गुरूवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले में कुल 1597 यात्रियों में से 1426 को रेल यात्रा एवं 171 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ गिरधर, एडीएम सतर्कता रीना, डॉ. मुकेश मेहता, हरिराम चौहान, देवस्थान विभाग के सलीम सहित अन्य मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि देवस्थान विभाग द्वारा रेल द्वारा हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ-तिरूपति-पदमावती, कामाख्या-गुवाहटी, गंगासागर-कोलकता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी-अमृतसर-वाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर, उज्जैन-ओमकारेश्वर, त्रयबंकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार-शरीफ, पटना साहिब, पटना, बिहार, श्रीहुजुर साहिब नांदेड महाराष्ट्र की यात्रा करवाई जायेगी। इसी तरह पशुपतिनाथ, काठमांडू नेपाल की यात्रा हवाई यात्रा होगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की प्रेरणा और नेतृत्व में जयपुर जिले में ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान जन-जन का उत्सव बन गया है। यह केवल तिरंगा फहराने की पहल नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को जनमानस के दिलों तक पहुंचाने का व्यापक आंदोलन है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिले के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

अभियान के तहत शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक तिरंगा रैली, प्रभात फेरी, वॉल पेंटिंग, जागरूकता रैली, रंगोली, माण्डना, राखी एवं पोस्टर प्रतियोगिता, संगोष्ठियां और मेले का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी तिरंगे की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं जबकि दीवारों पर बनाई जा रही तिरंगे की चित्रकारी हर आने-जाने वाले को देशभक्ति का संदेश दे रही है।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी इस अभियान की प्रगति नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्यक्रम समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

अभियान के दौरान न केवल देशभक्ति के रंग बिखरे जा रहे हैं बल्कि स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश को भी जोड़ा गया है। जल स्त्रोतों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा संग्रहण एवं स्वच्छता रैलियों के जरिए लोगों में स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है।

जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में दीवारों पर तिरंगे की आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपने-अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहरा रहे हैं। ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अब सरकारी दायरे से निकलकर हर नागरिक की भागीदारी वाला जन अभियान बन चुका है। जयपुर जिले में छोटे-बड़े, युवा-बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं।

अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है कि तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह त्याग, बलिदान और गर्व का प्रतीक है। जयपुर जिला प्रशासन का संकल्प है कि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर हर घर, हर दीवार तिरंगे से सजे, आसमान में तिरंगा लहराये और सबसे महत्वपूर्ण है, हर दिल तिरंगे से सजे और देशभक्ति का संदेश दूर-दूर तक पहुंचे।